बेघर, भिकारी यांनीही काम करावे

उच्च न्यायालय : राज्य सरकार त्यांना सर्व पुरवणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बेघर, भिकारी यांनीही देशासाठी काहीतरी करावे, राज्य सरकार त्यांना सर्व पुरवणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने शनिवारी म्हटले.

मुंबईतील बेघर, भिकारी व गरजू लोकांना दिवसातून तीन वेळा सकस आहार, पिण्यायोग्य पाणी, निवारा आणि स्वच्छ शौचालय इत्यादी सुविधा पुरवण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ब्रिजेश आर्या यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. ही याचिका निकाली काढताना मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील विधान केले.

मुंबईतील बेघर, भिकारी यांना एनजीओद्वारे सीलबंद अन्न वाटले जाते, तसेच महिलांना सॅनिटरी नॅपकिनही पुरवण्यात येतात, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने आणखी आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले. ‘त्यांनीही (बेघर, भिकारी) देशासाठी काहीतरी काम करावे. सर्वच करत आहेत. राज्य सरकार त्यांना सर्व पुरवणार नाही. तुम्ही (याचिकाकर्ते) केवळ या वर्गातील लोकांची संख्या वाढवत आहात. याचिकेतील सर्व मागण्या मान्य केल्या, तर लोकांना काम न करण्याची आवश्यकता नाही. बेरोजगारीला एक प्रकारे आमंत्रण दिले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.

सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करण्यासाठी किमान शुल्क मोजावे लागते. राज्य सरकारने अशा वर्गातील लोकांसाठी हे शुल्क माफ करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.