होमिओपथी, आयुर्वेद कॉलेजांना रिकाम्या जागा भरण्याची मुभा; सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

‘नीट’मधील उत्तीर्णता एवढाच निकष

मुंबई : यंदाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने पात्रता निकषांत बदल केल्याने महाराष्ट्रातील होमिओपथी आणि आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमध्ये यंदाच्या वर्षी ‘बीयूएमएस’ व ‘बीएएमएस’ अभ्यासक्रमाच्या ज्या जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत त्या यानंतर भरण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने या महाविद्यालयांना शुक्रवारी दिली.खरेतर या प्रवेशांसाठीची वाढवून दिलेली अंतिम मुदतही २० डिसेंबर रोजी संपली आहे. तरी पात्रता निकष ऐनवळी बदलल्याने निर्माण झालेली विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने विशेष बाब म्हणून मुदतीनंतरही रिकाम्या जागा भरण्याची ही परवानगी दिली.या जागा भरताना अर्जदार विद्यार्थ्याने इयत्ता १२ वीनंतर यंदाची ‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण असणे एवढाच पात्रता निकष असेल. ‘नीट’मध्ये पर्सेंटाइल गुण मिळवून उत्तीर्णतेचे बंधन नसेल. महाविद्यालयांनी या रिकाम्या जागा येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत गुणवत्तेचे काटेकोर निकष लावून भराव्यात आणि दोन महिन्यांचा बुडालेला अभ्यास जादा तास घेऊन पूर्ण करावा, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.महाविद्यालयांच्या विनंतीनुसार ‘नीट’मधील किमान पर्सेंटाइल गुणांचा निकष शिथिल केला होता व त्यांना प्रवेशासाठी वेळही वाढवून देण्यात आली होती. त्यामुळे आता वर्ग सुरू झाले असल्याने रिकाम्या जागा यानंतर भरल्या जाऊ नयेत, असा युक्तिवाद आयुष मंत्रालय, राज्य सरकार व राज्याच्या आयुर्विज्ञान विद्यापीठाने केला होता. परंतु तो अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, बिहार, कर्नाटक, तमिळनाडू, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही ऐनवेळी निकष बदलल्याने अशीच परिस्थिती उद््भवली तेव्हा तेथील उच्च न्यायालयांनी इयत्ता १२ वीतील गुणांच्या आधारे गुणवत्ता ठरवून प्रवेश देण्यास मुभा दिली होती व त्याविरुद्ध केंद्र सरकारने अपीलही केले नाही. यामुळे या प्रवेशांबाबत देशभरात असमानता आहे. या सुनावणीत महाविद्यालयांसाठी ज्येष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन व गुरू कृष्ण कुमार यांनी तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व विद्यापीठातर्फे अनुक्रमे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद, निशांत कतनेश्वकर व विनय नवरे यांनी काम पाहिले.नेमके काय झाले होते?पूर्वी हे प्रवेश आयुर्वेद व होमिओपथी कौन्सिलने ठरविलेल्या पात्रता निकषांनुसार होत. ती पात्रता इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण अशी होती. यंदा या दोन्ही प्रवेशांसाठी ‘नीट’ परीक्षा देणे सक्तीचे केले गेले. ‘नीट’ परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यावर विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवून प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली गेली. ती सुरू असताना मध्येच आयुष मंत्रालयाने नवा फतवा काढून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ‘नीट’मध्ये किमान ५० टक्के पर्सेंटाइल व मागासवर्गांसाठी किमान ४० टक्के पर्सेंटाइल असा नवा पात्रता निकष लागू केला. याविरुद्ध महाविद्यालयांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या. परंतु त्या फेटाळल्या गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली गेली.