सात वर्षांनी विकता येणार एसआरएतील घरे; राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

म्हाडाअंतर्गत लॉटरीद्वारे मिळणारी सदनिका पाच वर्षे विकता येत नाही. तर एसआरएसाठी ही अट १० वर्षांची होती.

मुंबई : राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत अर्थात एसआरएतील सदनिका आता सात वर्षांनी विकता येणार आहेत. यापूर्वी एसआरएअंतर्गत मिळणारी सदनिका १० वर्षांपर्यंत विकता येत नव्हती. त्यात तीन वर्षांची शिथिलता देऊन हा कालावधी सात वर्षांचा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

म्हाडाअंतर्गत लॉटरीद्वारे मिळणारी सदनिका पाच वर्षे विकता येत नाही. तर एसआरएसाठी ही अट १० वर्षांची होती. ती कमी करण्याची मागणी होत होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एसआरएतील सदनिका विकण्यासाठी पाच वर्षांची अट घालण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र त्यावेळी हा निर्णय होऊ शकला नव्हता.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका पाच वर्षांत विकण्यास परवानगी दिल्यास म्हाडा अधिनियम आणि झोपडपट्टी अधिनियमातील तरतुदींमध्ये विसंगती निर्माण होण्याची शक्यता होती. या नव्या निर्णयानुसार एसआरएमधील घरांचा ताबा दिल्यानंतर सात वर्षांनी ते घर विकता येणार आहे, भेट देता येणार आहे अथवा भाड्याने देता येणार आहे. तर सात वर्षांनंतरच यासंदर्भातील नोंद एसआरए प्राधिकरणात करता येणार आहे.