हुक्का पार्लरवरील कारवाईची मोहीम थंडावणार?

मुंबई : उपाहारगृहासाठी परवाना मिळाल्यानंतर त्यात बेकायदेशीरपणे हुक्का पार्लर चालविणा-यांविरोधात पालिकेने मोहीम उघडली होती. त्यानुसार चार उपाहारगृहांना टाळे, पाच उपाहारगृहांचे परवाने रद्द आणि ८२ जणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र या कारवाईनंतर पालिकेने माघार घेत हुक्का पार्लरवर कारवाईचे अधिकार राज्य सरकारचे असल्याची हतबलता व्यक्त केली आहे. याचे तीव्र पडसाद विधि समितीच्या बैठकीत उमटले.
मुंबईत अनेक उपाहारगृहांमध्ये राजरोस बेकायदा हुक्का पार्लर सुरू आहेत. यापैकी बरीच पार्लर बेकायदा आहेत. या हुक्का पार्लरचे व्यसन किशोरवयीन मुलांना लागत असल्याने तरुण पिढी यात वाया जात आहे. याबाबत अनेक तक्रारी व नगरसेवकांच्या मागणीनंतर पालिकेने गेल्या महिन्यात हुक्का पार्लरविरोधात मोहीम उघडली होती.
या कारवाईचा अहवाल पालिका प्रशासनाने विधि समितीच्या बैठकीत सोमवारी सादर केला. मात्र हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगत यापुढे कारवाई सुरू ठेवण्यास प्रशासनाने अप्रत्यक्ष असमर्थता दर्शविली. हुक्का पार्लरमुळे तरुण पिढी वाया जात असल्याने ही कारवाई सुरूच ठेवावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली. या गंभीर प्रश्नावर विधि समिती अध्यक्ष सुहास वाडकर यांनी डिसेंबर महिन्यात विशेष बैठक बोलाविली आहे.
>या पद्धतीने झाली कारवाई
पालिकेने धूम्रपान कक्ष सुरू करण्यास दिलेल्या ४६ परवान्यांपैकी २५ ठिकाणी जाऊन तपासणी करण्यात आली. यानुसार नियमबाह्य काम सुरू असल्यामुळे दोघांचे परवाने रद्द करण्यात आले तर तिघांची न्यायालयीन चौकशी करणार आहे.
परवानगी नसताना धूम्रपान होत असल्याचे आढळून आलेल्या
५८ उपाहारगृहांच्या तपासणीनंतर ४९ जणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार आहे. एकाचा परवाना रद्द तर चार उपाहारगृहे बंद करण्यात आली.
हुक्का पार्लरमध्ये खाद्यपदार्थ पुरवणाºया ३३ ठिकाणी तपासणी केल्यानंतर ३० जणांची न्यायालयीन चौकशी तर तीन परवाने रद्द तर दोन हुक्का पार्लर बंद करण्यात आली.