लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात १५ जूनपासून आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांचा संप सुरू आहे. बुधवारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीच्या नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी वाटाघाटी निष्फळ ठरल्याने संप सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीत आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास, आयुक्त रामस्वामी, आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील, डॉक्टर डी. ए. कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, आदी नेते उपस्थित होते.
सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोनाशी संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही, असे राजेश टोपे यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. संप मिटविण्याकरता कोणताही प्रस्ताव त्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांसमोर मांडला नाही, त्यामुळे वरील मागण्यांसाठी बेमुदत संप यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला.
कोरोना महामारीच्या काळात आशा व गटप्रवर्तक हे दररोज सात ते आठ तास काम करत आहेत. मात्र, त्यांना कामाच्या स्वरूपाच्या तुलनेत अत्यंत कमी वेतन दिले जाते. त्यांना किमान वेतन द्यावे, कोरोनाशी संबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी. कोरोनाशी संबंधित काम करण्यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता सर्व राज्यभर आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तकांना द्यावा, आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तकांना प्राधान्य द्यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तकांचे सुसूत्रीकरण करावे, इत्यादी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
.................................................