बोगस बियाणांवरुन थोरात आक्रमक, कृषीमंत्री मुंडेंना विधानसभेत अनेक सवाल

जर बियाणेच बोगस असेल तर फक्त छोट्या दुकानदारांवर कारवाई का? कंपन्यावर कारवाई कधी करणार ?

मुंबई - जर बियाणे निर्मिती कंपनीच्या बियाण्यातच दोष असेल, शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असेल तर त्यात कंपनीला दोषी ठरवायचे सोडून गावात असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना दोषी धरण्याचे काय कारण? ज्याप्रमाणे मेडिकल मध्ये आपण औषध निर्मिती कंपनीवर कारवाई करतो मेडिकल विक्रेत्यावर नाही, तसाच हा प्रकार आहे. मात्र, आपण कृषी सेवा केंद्र चालकांवरच गुन्हे दाखल करता, असे अनेक प्रश्न काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात थोरात यांनी खते व बी बियाण्यांच्या विषयावरून आक्रमक झाले होते, त्यांनी कृषीमंत्र्यांसह सरकारला धारेवर धरले.

थोरात म्हणाले, बीटी बियाण्यांशी संबंधित कायदा मी कृषी मंत्री असताना झाला. या माध्यमातून आम्ही बियाण्यांच्या किमतीवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण करू शकलो. यासंदर्भात बऱ्याच कंपन्या न्यायालयात गेल्या, अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत केस चालली, मात्र तरीही राज्य सरकारचा कायदा टिकला. बी बियाण्यांचा कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे आपल्याला काही अडचणी येतात सरकारने त्यात काही मार्ग काढलेला असेल तर आम्हाला आनंदच आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो इच्छितो, राज्य आणि केंद्र सरकारचा परवाना असलेल्या कंपन्यांचे बियाणे खराब निघते आणि आपण मात्र कृषी सेवा केंद्र चालकाला दोषी धरतो, त्याला आरोपी करतो हे कितपत योग्य आहे?

थोरात पुढे म्हणाले, ‘कृषिमंत्री महोदय आपल्याकडे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मी खतांच्या लिंकिंगच्या संदर्भाने प्रश्न मांडला होता. आपण त्यावर कारवाई करू असे आश्वासने दिले होते, त्या संदर्भात मी आपल्याकडे कोणकोणत्या कंपन्या खतांचे लिंकिंग करतात त्यांची यादीही दिली होती. खतांच्या लिंकिंगचा विषय महाराष्ट्राच्या स्तरावर गंभीर झालेला आहे.‘ यावर आपण कारवाई केली का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.

कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंचं उत्तर

त्या प्रश्नांवर उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, आपण ज्या गोष्टी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या आणि खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना आपण नोटीस पाठवलेल्या आहेत. याखेरीज त्यांचा दोष असेल तर त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल, त्यांना समज दिली जाईल. याशिवाय कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये म्हणून आपण राज्यस्तरावर एक डॅशबोर्ड विकसित करत आहोत. ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारची बी बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे याचीही माहिती मिळेल.