ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 82 वसतिगृहे उभारणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 2, 2021 05:37 PM2021-06-02T17:37:02+5:302021-06-02T17:40:20+5:30
ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 41 तालुक्यात 82 वसतिगृहे मंजूर; पहिल्या टप्प्यात 10 तालुक्यात 20 वसतिगृहे उभारणार
मुंबई: सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत.
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे याबाबतचा ठराव आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला असता त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
महाराष्ट्रात 232 साखर कारखाने असून यामधून 8 लाख ऊस तोड कामगार काम करतात. या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे अशा प्रकारे शासकीय वसतीगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत राज्यातील 41 तालुक्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी 82 वसतिगृहे उभारण्यात येतील. (1/4) pic.twitter.com/90vxgwYiMy
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) June 2, 2021
संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले 41 तालुके निवडून त्या प्रत्येक तालुक्यात 100 विद्यार्थी क्षमता असलेले मुला-मुलींसाठी मिळून दोन वसतिगृहे असे एकूण 82 वसतिगृहे उभारण्यात येतील. या ठिकाणी निवास, भोजन आदी सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतील.
पहिल्या टप्प्यात 10 तालुक्यातील 20 वसतिगृहांना मंजुरी
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले 10 तालुके निवडून त्यामध्ये मुला-मुलींसाठी 2 असे एकूण 20 वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, पाटोदा, गेवराई, माजलगाव, बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड या दहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यातील ही 20 वसतिगृहे या शैक्षणिक वर्षातच सुरू करावेत. या वसतिगृहाच्या इमारतीचे निर्माण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारती मध्ये वसतिगृह सुरू करावेत असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले असून, यासाठी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
अनेक वर्षांपासून कागदावरच होते महामंडळ
स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने मागील सरकारच्या काळात घोषणा केलेले ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ गेली अनेक वर्षे कागदावरच होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी या महामंडळाची धुरा सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करून घेतल्यानंतर प्रथमच थेट ऊस खरेदीवर अधिभार लावून महामंडळासाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी संत भगवान बाबा यांच्या नावाने वसतिगृह योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आज ही योजना प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे. अनेक वर्ष हाल-अपेष्टा सहन करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा नवा मार्ग धनंजय मुंडे यांनी मोकळा केला असून, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वसतिगृहे उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे, असं धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांना हीच श्रद्धांजली - धनंजय मुंडे
स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या कष्टांचा विचार करून, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून वसतिगृह योजनेचा घेतलेला हा निर्णय योगायोगाने स्व. मुंडे साहेबांच्या पुण्यस्मरण दिनाच्या पुर्वसंध्येला जाहीर करत आहोत. हीच स्व. मुंडे साहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, अशा भावना धनंजय मुंडे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केल्या.