घर बांधणारेच म्हणू लागले, गरिबांची घरे संकटात, भाडे थकविल्याने कोर्टात ‘SRA’ची कबुली

Mumbai Home: झोपड्या हटवून त्या जागेवर घरे बांधण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, त्याच ‘एसआरए’ने (झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण) मुंबईत गरिबांसाठी घरे संकटात आल्याची जाहीर कबुली दिली आहे.

मुंबई - झोपड्या हटवून त्या जागेवर घरे बांधण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, त्याच ‘एसआरए’ने (झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण) मुंबईत गरिबांसाठी घरे संकटात आल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. झोपडीत राहणाऱ्यांचे ७४०.९७ कोटी रुपयांचे घरभाडे बिल्डरांनी दिलेच नाही. त्यामुळे घर बांधणी क्षेत्रावर मोठे संकट येऊ घालत असल्याची भीती मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रातून ‘एसआरए’ने व्यक्त केली आहे. 

पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे भाडे न देता त्या पैशांतून वेगळ्या योजना करायच्या आणि त्यातून नफा कमावून पसार व्हायचे, या वृत्तीमुळे मुंबईत घर बांधणीची व गरीब नागरिकांच्या विस्थापनाची मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या १५० ‘एसआरए’ योजनांमध्ये बिल्डरांनी झोपडपट्टीवासीयांचे भाड्यापोटी ७४०.९७ कोटी रुपये थकविले आहेत. आतापर्यंत ‘एसआरए’कडे अशा ५,७७२ तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे काही प्रकल्पांना काम थांबविण्याच्या नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

 ‘एसआरए’चे कंत्राट देताना संबंधित विकासकाला दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे भरावे लागेल, असे परिपत्रक  १ ऑगस्ट २०२३ रोजी एसआरएने काढले. त्याला कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई- एमसीएचआय) आव्हान दिले आहे. बिल्डरांवर एकप्रकारे अन्याय असून, ‘एसआरए’चा हा मनमानी कारभार असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 
 बिल्डरांनी भाडे न दिल्याने ‘एसआरए’च्या योजनांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पुनर्वसनाअभावी अनेक वर्षे पात्र झोपडपट्टीवासीय व त्यांच्या पिढ्या फुटपाथवर राहत आहेत. पैसे नसल्याची सबब बिल्डर्स देत असले तरी त्यांचे काहीच नुकसान होत नाही, असे ‘एसआरए’ने न्यायालयाला सांगितले. 

‘क्रेडाईची याचिका गैरसमजातून’
क्रेडाईने केवळ काही गैरसमजातून ही याचिका दाखल केल्याचा दावाही ‘एसआरए’ने केला आहे. या परिपत्रकाला अनेक विकासकांचा चांगला प्रतिसाद असल्याचा दावाही ‘एसआरए’ने केला आहे. 
प्रतिज्ञापत्रानुसार, या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘एसआरए’कडे आतापर्यंत आगाऊ भाडे म्हणून १५७ कोटी ७५ लाख ४३ हजार ९२२ रुपये जमा करण्यात 
आले आहेत.
काही सुरू असलेल्या प्रकल्पांत विकासकांनी थेट पात्र झोपडपट्टीवासीयांकडेच भाड्याची रक्कम जमा केली आहे. ही रक्कम ११९ कोटी ५४ लाख ६८ हजार रुपये इतकी आहे, तर आतापर्यंत न दिलेल्या भाड्याच्या एकूण रकमेपैकी १५ कोटी ७५ लाख ३७ हजार  ४७१ रुपये ‘एसआरए’कडे जमा करण्यात आले आहेत.  

बिल्डरांच्या आर्थिक असक्षमतेमुळे मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे शहरात अस्वच्छता निर्माण होत आहे. भाडे देऊ शकत नसल्याने मुंबईत आणखी झोपडपट्ट्या वाढत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी नवीन परिपत्रक काढले आहे, असे ‘एसआरए’ने म्हटले आहे.