मुंबई : महाराष्ट्रातील निवासाच्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार शहरी भागांत राहणाऱ्या लोकांसाठी लवकरच ‘सर्वांना घर’ योजना तयार करणार आहे.गृहनिर्माण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. हे ‘सर्वांना घर’ धोरण केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे बांधून देण्याच्या धोरणाचीच उन्नत आणि व्यावहारिक आवृत्ती असेल. महाराष्ट्रातील किमान ५० टक्के भाग हा शहरीकृत आहे आणि राज्याच्या शहरी गरजा देशाच्या अन्य भागांतील गरजांपेक्षा भिन्न स्वरूपाच्या आहेत, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.हे ‘सर्वांना घर’ धोरण मंजुरीसाठी लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. या ‘सर्वांना घर’ धोरणात स्व-प्रतिज्ञेची व्यवस्था राहील, ज्याद्वारे लाभार्थीला देशाच्या कोणत्याही भागांत आपल्या मालकीचे घर नसल्याचे घोषित करावे लागेल. लाभार्थीची ही घोषणा असत्य असल्याचे आढळून आल्यास त्याला दंड ठोठावण्याची तरतूदही या धोरणात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घर हवे असलेल्या लाभार्थीचे योगदान केंद्राच्या योजनेच्या तुलनेत फारच कमी असेल. राज्य सरकार गृह कर्जाच्या व्याजावर सबसिडीही देईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने जून २०२२ पर्यंत सर्वांना घर योजनेची सुरुवात केलेली आहे. शहरी भागांत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दराने घरे बांधून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. (वृत्तसंस्था)
शहरी भागांत ‘सर्वांना घर’ देणार
By admin | Published: September 28, 2015 2:16 AM