युती सरकारकडूनही घरांची अपेक्षा

गिरणी कामगारांसाठी सोमवारी २ हजार ६३४ घरांची लॉटरी काढून आॅगस्ट महिन्यात आणखी एमएमआरडीएची २ हजार ४१८ घरांची लॉटरी काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे

चेतन ननावरे,  मुंबई
गिरणी कामगारांसाठी सोमवारी २ हजार ६३४ घरांची लॉटरी काढून आॅगस्ट महिन्यात आणखी एमएमआरडीएची २ हजार ४१८ घरांची लॉटरी काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र, म्हाडा असो किंवा एमएमआरडी, ही सर्व घरे आघाडी सरकारने बांधायला सुरुवात केली होती आणि ती मिळवण्यासाठी गिरणी कामगारांना आंदोलन करावे लागले. परिणामी, युती सरकार केवळ या घरांचे वाटप करून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप गिरणी कामगार नेत्यांमधून केला जात आहे.
युती सरकारने नव्याने एकही घर बांधायला घेतले नसल्याची नाराजी एका गिरणी कामगार नेत्याने ‘लोकमत’जवळ व्यक्त केली. तो म्हणाला की, ‘पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २० मार्च २०१४ रोजी आज वाटप झालेल्या सहा गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधणीसाठी नारळ फोडला होता. याशिवाय, आॅगस्टच्या सोडतीमधील घरे आघाडी सरकारच्या काळातच बांधण्यात आली होती. केवळ १६० स्क्वे.फू.ची दोन घरे एकत्र करण्यासाठी मधल्या काळात वेळ गेला. मात्र, एमएमआरडीएने बांधलेल्या घरांमधील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णयही आघाडी सरकारनेच घेतला होता. त्यामुळे सध्या वाटण्यात येणारी घरे ही आघाडी सरकारविरोधात गिरणी कामगारांनी केलेल्या आंदोलनामुळे मिळत असल्याची प्रतिक्रिया त्या नेत्याने व्यक्त केली. यामध्ये युती सरकारचे कोणतेही प्रयत्न नसल्याचेही त्या नेत्याने आवर्जून सांगितले.
याबाबत गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर म्हणाले की, ‘सध्या १० गिरण्यांच्या जागा शासनाच्या ताब्यात आहेत. मात्र, यापैकी एकाही जमिनीवर शासनाने अद्याप घरे बांधायला घेतलेली नाहीत. काही जमिनींबाबत वाद सुरू असले, तरी उरलेल्या जमिनींचे भूमिपूजन तरी सरकारने करायला हवे. आज निघालेल्या लॉटरीमुळे नक्कीच गिरणी कामगारांत आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, आॅगस्टमध्ये निघणाऱ्या लॉटरीनंतर सरकार गिरणी कामगारांना कोणती घरे देणार? असा प्रश्न आहे.’ जयप्रकाश भिलारे म्हणाले की, ‘परवडणाऱ्या घरांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेल्या दोन वर्षांपासून घोषणा करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कोणताही नियोजनबद्ध कार्यक्रम अद्याप कागदावर दिसत नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी व्हायला आणखी वेळ खर्ची घालावा लागेल. त्यापेक्षा आघाडी सरकारने कल्याण, पनवेल, वसई आणि विरार या ठिकाणी एमएमआरडीएची घरे बांधण्याचे प्रस्तावित केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली, तर सर्वांना घरे मिळतील.’