घरांच्या किंमती ५ ते ६ टक्क्यांनी झाल्या कमी

स्थावर संपदा कायदा  2016 साली अस्तित्वात येण्यापूर्वी प्रकल्पांबाबतची कुठलीही माहिती ग्राहकांना उपलब्ध होत नव्हती.

मुंबई : महारेराने प्रकल्प नोंदणी करताना प्रकल्पाशी संबंधित न्यायालयातील प्रकरणांचा सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक केल्याने अशा प्रकल्पांच्या किमती किमान ५ ते ६ टक्क्यांनी कमी झाल्या. यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आली, असा निष्कर्ष मँचेस्टर विद्यापीठातील ४ अभ्यासकांनी स्थावर संपदा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या  देशातील गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या संशोधनाअंती जाहीर केलेल्या एका निबंधात केला आहे.

एवढेच नाही तर प्रकल्पाबाबतच्या न्यायिक प्रकरणांविषयीची आणि एकूण प्रकल्पाबाबतची माहिती सहजपणे सर्वांना संकेतस्थळावर उपलब्ध व्हावी यासाठीच्या महारेराच्या प्रयत्नांची नोंदही,  या संशोधकांनी घेतलेली आहे.

प्रकल्प विषयक सर्व माहिती आणि विशेषतः न्यायिक प्रकरणांबाबतची माहिती उघड करणे बंधनकारक केल्याने अपेक्षित परताव्यावर परिणाम झाला का ? भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राचा अभ्यास"  (Do mandatory disclosures  squeeze the Lemons ? The Case of Housing Markets in India ) या शोध निबंधात वैदेही तांडेल, साहिल गांधी, अनुपम नंदा आणि नंदिनी अग्निहोत्री या मँचेस्टर विद्यापीठातील अभ्यासकांनी केला आहे.

स्थावर संपदा कायदा  2016 साली अस्तित्वात येण्यापूर्वी प्रकल्पांबाबतची कुठलीही माहिती ग्राहकांना उपलब्ध होत नव्हती.  स्थावर संपदा प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर अशी माहिती नोंदणी करताना प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले. परंतु अनेक राज्यांनी बंधनकारक संकेतस्थळही सुरू केलेले नाही . ज्यांनी केले त्यात 10 राज्ये अशी आहेत ज्यांनी प्रकल्पाच्या माहितीचे स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले नाही किंवा प्रकल्पाविरुद्धच्या न्यायिक प्रकरणांची माहितीच दिलेली नाही. अशी अपेक्षित सर्व माहिती महारेरानेच व्यवस्थितपणे मांडली. अतिशय निवडक राज्यांनी या दृष्टीने काम केले. असेही निरिक्षण या अभ्यासकांनी नोंदवलेले आहे.

महारेराने याही पुढे जाऊन 1 जानेवारीपासून कुठलाही प्रकल्प नोंदवताना सर्व संचालकांचा DIN क्रमांक देणे बंधनकारक केलेले आहे. ज्यामुळे ते ज्या ज्या प्रकल्पाशी संबंधित आहेत, त्या प्रकल्पांची सविस्तर माहितीही खरेदीदारांना उपलब्ध होते. मोठ्या प्रकल्पांबाबत माध्यमे सजग असल्याने त्यातील   अनियमिततांवर लिहिल्या जाते.  न्यायिक प्रकरणांची माहिती नसल्याने  लहान प्रकल्पांवर  प्रकल्पांवर जेवढा परिणाम झाला तेवढा मोठ्या प्रकल्पांवर झाला नाही, असा निष्कर्ष या अभ्यासकांनी 2015 ते 2020 या काळातील माहितीच्या आधारे काढला. ही माहिती त्यांनी मुंबई क्षेत्रातील बँकांकडे घर घेताना तारण म्हणून गहाण ठेवलेल्या कागदपत्रांवरून काढली. यामुळे त्यांना 972 प्रकल्पांतील 11557 घरांची माहिती अभ्यासता आली.

स्थावर संपदा क्षेत्रात न्यायालयात दावे दाखल  होणे ही सर्वसामान्य बाब आहे. मुंबईत 30 टक्के प्रकल्प न्यायिक प्रक्रियेत अडकलेले आहेत. यात केवळ जमिनी बाबत  नाही तर आता सामाजिक गट , सामाजिक संघटना यांनी पर्यावरण,  हेरिटेज ,  काही प्रकल्पांना अतिरिक्त बांधकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांची वैद्य विधीग्राह्यता याबाबत जनहित याचिका दाखल केलेल्या असतात. आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अडचणीत येतात. पूर्वी ही माहिती सहज आणि अधिकृतपणे उपलब्ध नव्हती .आता ही माहिती सहजपणे अधिकृतपणे उपलब्ध आहे.  एवढेच नाही या अभ्यासकांनी मुंबईतील 3000 प्रकल्पांची माहिती गुगलवर शोधायचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना 2600 प्रकल्पांची माहिती सहजपणे आणि व्यवस्थितपणे उपलब्ध झाली. या पारदर्शकतेमुळे गुंतवणूकदारांना व्यवस्थितपणे निर्णय घ्यायला मदत झालेली आहे, असाही निष्कर्ष या अभ्यासकांनी काढलेला आहे.