सभागृह सार्वभौम, न्यायालयाची नोटीस स्वीकारू नये

अर्णब गाेस्वामी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचा ठराव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात विधान परिषदेत दाखल झालेल्या हक्कभंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही नोटीस, समन्स अथवा पत्रव्यवहार झाल्यास त्याला कोणतेही उत्तर देऊ नये, तसेच विधिमंडळ सचिवालयातील कोणीही न्यायालयात उपस्थित राहू नये, अशा प्रकारचा ठराव मंगळवारी विधान परिषदेत संमत करण्यात आला.

अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात काँग्रेस सदस्य भाई जगताप आणि शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी मांडलेली हक्कभंगाची सूचना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दाखल करून घेतली. याबाबतच्या समितीला पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा ठरावही मंगळवारी सभागृहात संमत करण्यात आला. त्यानंतर सभापतींनी सभागृहात न्यायालयासंदर्भातील ठराव मांडला.

विधानसभेत दाखल झालेल्या हक्कभंगाविरोधात अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तशीच याचिका विधान परिषदेतील हक्कभंग आणि अवमानना नोटिसीबाबत दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्णब प्रकरणात न्यायालय अथवा त्यांच्या वकिलाकडून कोणतीही नोटीस, पत्रव्यवहार अथवा समन्स बजावला गेल्यास त्याला प्रतिसाद देऊ नये, असा ठराव सभापतींनी सभागृहात मांडला. ताे बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

घटनेनुसार विधान परिषद सभागृह सार्वभौम आहे. त्यामुळे न्यायालयाची नोटीस, समन्स यांना प्रतिसाद दिला अथवा त्यानुसार न्यायालयात हजर राहिल्यास सभागृहावर न्यायालयाचा अंकुश असल्याचे मान्य केल्यासारखे होईल. तसेच, असा अंकुश घटनेच्या मूळ संरचनेला अभिप्रेत नाही. त्यामुळे अर्णब प्रकरणात सभापती, हक्कभंग समितीप्रमुख, सभागृहाचे सदस्य, सचिव, अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी न्यायालयीन पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद देऊ नये, असे ठरावात स्पष्ट करण्यात आले.

यापूर्वीही एका प्रकरणात सभागृहाने याबाबतचा ठराव केला होता. याप्रकरणी भविष्यात आवश्यकता भासल्यास संसदीय कामकाजमंत्री, महाधिवक्ता यांनी सभागृहाचे ठराव आणि प्रथा-परंपरांबाबत न्यायालयाला अवगत करावे, असेही या ठरावात सांगण्यात आले आहे.