घर घेतले आणि प्रश्न पडले; ७०-७५ टक्के गृह खरेदीदारांचे झाले समुपदेशन

महारेराची फेब्रुवारीपासून सुरू केलेली  समुपदेशन व्यवस्था घर खरेदीदार आणि विकासकांसाठी ठरलीय लाभदायक, दरमहा सुमारे ३०० ते ३५०  गरजू  घेताहेत लाभ.

मुंबई - घर खरेदीदार आणि विकासकांच्या विविध प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यासाठी महारेराने फेब्रुवारीपासून मुंबईतील मुख्यालयात सुरू केलेली समुपदेशन व्यवस्था या दोन्ही घटकांना लाभदायक ठरली आहे. ठरते आहे. सुरुवातीला एक - दोन महिने शंभर दीडशेच्या आसपास या व्यवस्थेचा लाभ घेणारे घर खरेदीदार आणि विकासक होते.  नंतर मात्र ही संख्या सारखी वाढत असून 300 ते 350  च्यावर गेली आहे. दिवसागणीक ही संख्या वाढतच आहे. ढोबळमानाने सुमारे 70-75 टक्के घर खरेदीदार आणि 25-30 टक्के विकासकांनी या व्यवस्थेचा लाभ घेतलेला दिसतोय. 

घर खरेदीदारांसमोर घराची नोंदणी केल्यानंतर त्यात निर्माण होणारे जसे काही प्रश्न असू शकतात तसेच विकासकांच्या समोरही विनियामक आणि अनुषंगिक प्रश्नांबाबत समस्या असू शकतात. हे लक्षात घेऊन महारेराने फेब्रुवारीपासून ही व्यवस्था कार्यान्वित केली . मुंबईतील  बीकेसी भागात महारेराच्या मुख्यालयात चौथ्या मजल्यावर महारेराच्या कार्यपद्धतीबाबत समग्र माहिती असलेले दोन ज्येष्ठ अधिकारी कार्यालयीन  वेळेत सातत्याने उपलब्ध असतात आणि मार्गदर्शन करीत असतात.

 घर नोंदणी नंतर ठरलेल्या कालावधीत ताबा मिळाला नाही,  घराची गुणवत्ता बरोबर नाही, प्रकल्प होण्यात अडचणी आहेत याबाबत काय करायचे ? महारेराकडे याबाबत कशी दाद मागायची, त्यासाठी अर्ज कसा करायचा,  समक्ष अर्ज आणून द्यायचा की ऑनलाईन केला तरी चालतो,  याबाबत कसा दिलासा मिळू शकतो, असे प्रश्न घेऊन अनेक घर खरेदीदार येत असतात. महारेराकडूनच याबाबत मार्गदर्शन मिळत असल्याने ग्राहक समाधानी आणि अश्वस्त होतात.

विकासकांनी तिमाही आणि वार्षिक प्रपत्रे विहित वेळेत नियमित सादर केलीच पाहिजे . या विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेसाठी आणि अंमलबजावणीसाठी महारेराने  कठोर भूमिका घेतलेली आहे. या  विनियामक तरतुदी माहीत नसलेले किंवा समजून घ्यायची तसदी न घेतलेले विकासक भांबावलेल्या स्थितीत असतात . शिवाय नवीन विकासकांच्यादृष्टीने  महत्वाची बाब म्हणजे नवीन प्रकल्पांची नोंदणी. महारेरा नोंदणी कशी करायची, त्यासाठी कुठली कुठली कागदपत्रे सादर करावी लागतात   हे बहुतेक नवीन विकासकांना पूर्णतः माहीत नसते. अशावेळेस त्यांनाही थेट महारेराकडूनच अधिकृतपणे मार्गदर्शन होत असल्याने त्यांनाही मदत होत आहे. दिलासा मिळत आहे. म्हणूनच या दोन्ही घटकांकडून या व्यवस्थेबाबत समाधान व्यक्त होत आहे.