सभागृहात कचराप्रश्न पेटला, कचरा आयुक्तांच्या घरात व विभाग कार्यालयात टाकण्याचा इशारा

मुंबईसमोरील कच-याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवरच कचरा प्रक्रियेची जबाबदारी टाकणा-या महापालिका प्रशासनाला अखेर सोमवारी आपले परिपत्रक मागे घ्यावे लागले.

मुंबई : मुंबईसमोरील कच-याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवरच कचरा प्रक्रियेची जबाबदारी टाकणा-या महापालिका प्रशासनाला अखेर सोमवारी आपले परिपत्रक मागे घ्यावे लागले. हे परिपत्रक जाचक असून, चाळी व झोपडपट्ट्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेची महासभा तहकूब केली. त्यानंतर तातडीची बैठक घेऊन आयुक्त अजय मेहता यांना हे परिपत्रक मागे घ्यावे लागले.
मुंबई महानगरपालिकेने २ आॅक्टोबरपासून सोसायटीमधील कचरा न उचलण्याचे काढलेल्या परिपत्रकाला सर्वच स्तरांतून विरोध होत आहे.
याबाबत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पालिकेच्या महासभेत निवेदन केले. हे परिपत्रक नगरसेवक, सभागृह, गटनेते, स्थायी समिती तसेच महापौरांना विश्वासात न घेता काढल्याने आयुक्तांच्या या फतव्याचा सर्व नगरसेवकांनी विरोध केला. कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची जबाबदारी पालिकेची आहे. पण पालिका ही जबाबदारी नागरिकांवर ढकलत आहे, असा आरोप रवी राजा यांनी केला.
या मुद्द्याचे सर्व नगरसेवकांनी समर्थन करीत परिपत्रक मागे घेण्याची सूचना केली. सोयटीमधील कचरा वर्गीकरणाबाबतचे परिपत्रक परत घेतले नाही, तर विभाग कार्यालय आणि पालिकेच्या सनदी अधिकाºयांच्या घरात कचरा
टाकू, असा इशारा नगरसेवकांनी दिला.
या प्रकरणी सर्वच पक्ष आक्रमक झाल्याने शिवसेनेची कोंडी झाली. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात काढलेले परिपत्रक मागे न घेतल्यास शिवसेना याविरोधात आंदोलन करेल, असा इशारा शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेतून दिला.
>कचरा कमी करण्याचे लक्ष्य
दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत साडेनऊ हजार मेट्रीक टन कचरा तयार होत होता. आता हे प्रमाण सुमारे ७ हजार ३०० टनापर्यंत आले आहे. आॅक्टोबर २०१७पर्यंत हे प्रमाण ६ हजार ५०० टन इतके खाली आणण्याचे लक्ष्य पालिकेने ठेवले आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात कचºयाची निर्मिती करणाºया ४६४९ आस्थापना, सोसायट्या आदींना पालिकेने नोटीस पाठविली आहे.
>भाजपा-काँग्रेसचा सभात्याग
मुंबई महापालिका सभागृहात कचरा वर्गीकरणावर चर्चा सुरू असताना महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी भाजपा आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांना बोलण्याची संधी न दिल्याने दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला.
>चौकशीची मागणी
पालिका कचरा कमी करत नसल्याने मुंबईतील विकासाची कामे बंद आहेत. यामुळे पालिकेने कचरा वर्गीकरणाची जबाबदारी नागरिकांवर ढकलली आहे. पालिकेने एक हजार टन कचरा कमी केला असेल तर पालिकेने याचे पैसे नागरिकांकडून घेतले आहेत. हा मोठा घोटाळा असून, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी केली.
>प्रशासनाची अखेर माघार
पालिकेची महासभा तहकूब झाल्यानंतर महापौर दालनात सर्व पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आयुक्तांनाही बोलाविण्यात आले. बºयाच चर्चेनंतर कचरा न उचलण्याचे परिपत्रक मागे घेण्याची तयारी आयुक्तांनी दाखविली. तसेच सुधारित परिपत्रकानुसार सोसायट्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर जागा व आर्थिक अडचण असलेल्या संस्थेने संपर्क केल्यास पालिका त्यांना मदत करेल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.