मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रीन झोनमध्ये परवडणारी घरे उभारण्याची मुभा असली तरी पर्यावरण विभागाकडून त्या प्रकल्पांसाठी ग्रीन सिग्नल मिळणे अवघड जात होते. मात्र, गोरेगाव येथील प्रकल्पासाठी प्राथमिक शर्यत पार करून परवानग्या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. लवकरच त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. त्यानंतर गोरेगावच्या ग्रीन झोनमध्ये अल्प उत्पन्न गटांतील कुटुंबांना ३० लाखांत घर मिळू शकेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी योजनेबाबतचे टिष्ट्वट सोमवारी केले होते. येत्या आॅक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यांत या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे भूमिपूजन होईल, अशी आशा आव्हाड यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबई शहरांतील पंतप्रधान आवास योजना म्हाडाच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. गोरेगाव येथील प्रस्तावाला येत्या आॅगस्ट महिन्यातील बैठकीत केंद्र्र सरकारकडून अंतिम परवानगी मिळेल, अशी आशा म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी व्यक्त केली आहे. या भूखंडावर सुमारे १५ हजार घरांचे बांधकाम अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रीन झोनवर एक एफएसआय मंजूर करून बांधकामास परवानगी दिली जाते. या योजनेअंतर्गत उभारली जाणारी ५० टक्के घरे विकासकाला त्यांना अपेक्षित असलेल्या किमतीत विकण्याची मुभा आहे. तर, उर्वरित ५० टक्के घरे म्हाडाला हस्तांतरित केली जातील. हे काम पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) तत्त्वावर केले जाणार आहे.
ही घरे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी परवडणाऱ्या दरांत उपलब्ध करून दिली जातील. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न दोन ते पाच लाखांच्या दरम्यान आहे आणि मालकी हक्काचे एकही घर नाही ती कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतील. लॉटरी पद्धतीने या घरांचे वाटप होईल. ही घरे ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची असतील आणि त्यांची किंमत साधारणत: ३० लाखांपर्यंत असेल. सध्या या भागांतील तेवढ्याच क्षेत्रफळाच्या घराची किंमत सुमारे एक कोटींपर्यंत जाते. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर तिथे लॉटरीच्या माध्यमातून घर मिळविणाºयाचे भाग्य फळफळणार आहे.लॉटरी पद्धतीने या घरांचे वाटप होईल. ही घरे ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची असतील आणि त्यांची किंमत साधारणत: ३० लाखांपर्यंत असेल.