लोअर परळमधील सहा एकर जमिनीवर गरिबांची घरे! पालिकेकडून विशेष अनुमती याचिका दाखल

२०२४-२०२५ च्या रेडिरेकनर दरानुसार या जमिनीची किंमत अंदाजे ६६० कोटी रुपये इतकी आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क , मुंबई: लोअर परळमधील ३० हजार ५५० चौरस मीटर (सहा एकर) जमीन पालिकेकडे आरक्षित असल्याचे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट होते. मात्र, ही जमीन पालिकेचीच असल्यावर शिक्कामोर्तब करत ही जमीन सेंच्युरी टेक्सटाईल्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेडच्या नावे करण्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ही पूर्ण जमीन पालिकेच्या अखत्यारित आली आहे. २०२४-२०२५ च्या रेडिरेकनर दरानुसार या जमिनीची किंमत अंदाजे ६६० कोटी रुपये इतकी आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या जागेवर पुन्हा गरिबांना घरे मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

लोअर परळमधील भू कर क्रमांक १५४६ (ब्लॉक ए) ही अंदाजे ३० हजार ५५० चौरस मीटर जागा गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी मे. सेन्चुरी स्पिनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड (सद्यस्थितीत सेंचुरी टेक्सटाईल्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड) यांना १ एप्रिल १९२७ पासून पुढील २८ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे ४७६ खोल्या, १० दुकाने व चाळी बांधण्याचा करार होता.

हे अधिकार ३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी केलेल्या करारानुसार या संस्थेला देण्यात आले होते, मात्र त्याची मुदत ३१ मार्च १९५५ रोजी संपली. त्यानंतर या जमिनीचा ताबा पालिकेकडे येणे अपेक्षित असताना संस्थेने तो व्यावसायिक वापरासाठी संस्थेच्या नावे व्हावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

पालिकेकडून विशेष अनुमती याचिका दाखल

उच्च न्यायालयात २०२२ मध्ये सदर संस्थेच्या नावे जमीन देण्याचा निर्णय झाल्यावर पालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून १३ मे २०२२ रोजी विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर आता ७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पालिकेचे अपील मंजूर केले आणि सेन्चुरी टेक्सटाईल्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे ही जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.