मुंबई- राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2000 ते 2011 काळातील झोपडीवासियांना अडीच लाखांत घर देण्याच्या शासन निर्णय नुकताच जाहिर केला.निवडणुकीच्या तोंडावर, राज्य सरकारने नेहमीच झोपडपट्टीवासीयांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. झोपडपट्टीवासीयांना अडीच लाखांत घरे आणि भूमिपुत्रांना गाजर असा सवाल करत
मुंबईचे मूळ भूमिपुत्र कोळी-आगरी बांधवांकडे राज्य सरकाराने दुर्लक्ष करून कोळीवाडे-गावठणांना नेहमीच सावत्र आईची वागणूक दिली असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भूमिपुत्रांमध्ये उमटली आहे. केवळ झोपडपट्टीवासीयांचे लाड करण्याऐवजी राज्य सरकार भूमीपूत्रांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना देखिल समान वागणूक द्यावी अशी आग्रही मागणी वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
गावठाण आणि कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली जारी करा, गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या हद्दींचे सीमांकन करा, सायन, शिवडी, टेप गाव इत्यादी गावठाण आणि कोळीवाड्यांतील सर्व एसआरए योजना तात्काळ थांबवा,गावठाण आणि कोळीवाड्यांमधील सर्व रस्ता रुंदीकरणाचे प्रस्ताव रद्द करा,गावठाण आणि कोळीवाड्यांमधील घरांना मालमत्ता करात सूट द्या,सर्व गावठाण आणि कोळीवाड्यांमध्ये सांडपाण्याची पाइपलाइन टाका आदी विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने आवश्यक जीआर जारी करावा आणि भूमीपूत्रांना न्याय द्यावा अशी मागणी वॉचडॉग फाउंडेशन व बॉम्बे ईस्ट इंडियन असोसिएशन यांनी केली आहे.