प्रकल्पबाधितांना घरे; प्रशासनाची दिशाभूल करत होतात गैरव्यवहार

यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने बरबटली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पश्चिम रेल्वेवरील एल्फिन्स्टन स्थानकाच्या पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत नाहक जीवांचे बळी गेले आणि भविष्यात येथे अशा दुर्घटना घडू नयेत म्हणून पुलाच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले गेले. पुलाच्या रुंदीकरणाच्या कामादरम्यान बाधित झालेल्या रहिवाशांना घरांसाठी पात्र-अपात्र करण्यापासून घरे वितरणाच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला आणि एमएमआरडीएवर लाचखोरीची चिखलफेक झाली. परंतु केवळ हेच प्रकरण नाही तर अशा अनेक प्रकल्पबाधितांना घरे वितरित करताना प्रशासकीय यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने बरबटल्या आहेत. या यंत्रणेची मोडस ऑपरेंडी नेमकी कशी असते, यावर टाकलेला हा प्रकाश.

एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर पुलांची लांबी आणि रुंदी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे काम करताना रेल्वे रुळालगत काही झोपड्या होत्या. त्या हटवून, विस्थापित करून पुलाचे काम सुरू झाले. प्रकल्प उभा राहिला. येथील रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्याचे ठरले. येथून आता गैरव्यवहाराला सुरुवात होते. समजा त्या ठिकाणी पंधरा झोपड्या आहेत, तर आता पंधरा झोपड्यांपैकी पंधरा झोपड्यांना घरे देणे बंधनकारक आहे. आता ही घरे, झोपड्या हटविण्याचे काम रेल्वेचे नाही. परिणामी रेल्वे उर्वरित प्राधिकरणांना घरांचे पैसे देऊ करते. शिवाय येथील रहिवाशांना तुम्ही विस्थापित करा, पुनर्वसित करा; असा करार करत सदर जागा आपल्या ताब्यात घेते. सरकारी नियमानुसार येथे ९५ सालचा दावा केला जातो. ९५ चा दाखला लावून घराच्या बदल्यात घर मिळते. यात पात्र-अपात्रतेचे कामदेखील रेल्वे करत नाही तर ते एमएमआरडीए किंवा संबंधित प्राधिकरणाला दिले जाते. आता यात एमएमआरडीएदेखील स्वत: काम करत नाही, अशी माहिती अखिल भारतीय माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश कुराडे यांनी दिली.

प्राधिकरणाकडून याकामी आणखी एक संस्था नेमली जाते. थर्ड पार्टी नेमली जाते. ही संस्था सदर जागेचा सर्व्हे करते. यात एमएमआरडीएदेखील सहभागी असते. सदर जागेवर मिलीभगत असते. यात झोपडीधारकदेखील आपल्या एका झोपडीला दोन दरवाजे करतात. मग अशा रीतीने दोन झोपड्या दाखविल्या जातात. यात दलालदेखील सहभागी असतात. पंधराऐवजी तीस झोपड्या दाखविल्या जातात. यातील पंधरा झोपड्या अस्तिवातच नसतात. मात्र तरीही प्रशासनाची दिशाभूल केली जाते. अशा प्रकरणात एमएमआरडीएने कागदपत्रांची फेरतपासणी करणे अपेक्षित असते. मात्र प्राधिकरण काहीच करत नाही. परिणामी गैरमार्गाने अशा प्रकल्पात घर दिले जाते आणि घेतले जाते. विस्थापित जे आहेत त्यांना घरे देण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. मात्र प्राधिकरणच यात गैरमार्गाने काम करत असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटल्याची टीका होत आहे.