मुंबई : मुंबई महापालिकेने बांधकाम परवाना (सीसी) दिलेली नसतानाही कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित गृह प्रकल्पांतील घरांची विक्री विकासकाने केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रेराच्या कलम ४(२) अन्वये सीसी नसताना प्रकल्प सुरू करून त्यातील घरांची नोंदणी विकासकाला करता येत नाही. त्यानंतरही नोंदणी करण्यात आली असून विकासकाने गुंतवणूकदाराला ९ टक्के व्याजासह रक्कम परत करावी असे आदेश महारेराचे सदस्य बी. डी कापडणीस यांनी दिले आहेत.
संजीवनी व्यापार एलएलपी यांनी कांजूरमार्ग हरियाली येथे आपल्या गृहप्रकल्पाची घोषणा केली होती. मात्र, या प्रकल्पासाठी नेव्हीचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्याच्या मुद्यावर मुंबई महानगर पालिकेने त्यांना बांधकाम परवाना दिलेला नाही. या प्रकल्पासाठी एनओसीची गरजच नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून तो वाद न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकल्पात महेश पासेलकर यांनी १ कोटी ६० लाख रुपये किंमतीच्या घरासाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी पाच टक्के रक्कम त्यांनी विकासकाला अदा केली होती. मात्र, प्रकल्पाला सीसी नसल्याने त्यांना इंडिया बुल्स या कंपनीने कर्ज पुरवठा करण्यास नकार दिला. प्रकल्पाचे काम सुरू होत नसल्याने पासेलकर यांनी गुंतवलेली रक्कम विकासकाकडे परत मागितली होती. त्यांनी नकार दिल्यानंतर पासेलकर यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती.
प्रकल्प पुर्णत्वाची मुदत जून, २०२२ असल्याने त्यापूर्वी रक्कम परत मागण्याचा अधिकार गुंतवणूकदाराला नाही. तसेच, कांजूर येथील प्रकल्पाऐवजी ऐरोली येथील प्रकल्पात पर्यायी घर देण्याची भूमिका विकासकाने घेतली होती. एनओसी बाबतचा हा वाद न्यायालयात सुरू असल्याचे विकासकाच्यावतीने सांगण्यात आले. मात्र, प्रकल्पाला सीसी नसताना विकासकाला घरांचे बुकिंग कलम ४(२) अन्वये स्वीकारताच येत नाही. तसेच, या प्रकरणात कलम १८ अन्वये गुंतवणूकदार परताव्यासाठी पात्र असल्याचा निकाल महारेराने दिला आहे. त्यानुसार गुंतवणूकदाराला ९ टक्के व्याजासह रक्कम परत करावी आणि या दाव्याच्या खर्चापोटी २० हजार रुपयेसुध्दा अदा करावे असा निर्णय कापडणीस यांनी दिला आहे.