नवी मुंबई एसईझेडमध्ये १५ टक्के जागेवर गृहनिर्माण, मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (एसईझेड) ८५ टक्के जमीन औद्योगिक वापरासाठी, तर १५ टक्के जमीन गृहनिर्माणासाठी राखून ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने आधीच्या आपल्याच धोरणाला फाटा देत, जादा जमीन ही औद्योगिक वापरासाठी राखीव ठेवली आहे.

मुंबई : नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (एसईझेड) ८५ टक्के जमीन औद्योगिक वापरासाठी, तर १५ टक्के जमीन गृहनिर्माणासाठी राखून ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने आधीच्या आपल्याच धोरणाला फाटा देत, जादा जमीन ही औद्योगिक वापरासाठी राखीव ठेवली आहे.
राज्य शासनाच्या २०१३च्या औद्योगिक धोरणाप्रमाणे एसईझेड क्षेत्र मोकळे करताना, औद्योगिक वापरासाठी ६० टक्के तर निवासी बांधकामासाठी ४० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा नियम आहे. नवी मुंबई एसईझेडमध्ये मात्र, यापुढे ८५ टक्के जागा औद्योगिक वापरासाठी, तर १५ टक्के जागा ही रहिवासासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
या संदर्भातील अटी व शर्ती काय असाव्यात, तसेच आर्थिक मूल्यांकनाप्रमाणे विविध शुल्क व किमती किती असाव्यात, हे निश्चित करून याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात येणार आहे.
या समितीमध्ये वित्त, उद्योग, नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश असेल. या समितीच्या अहवालानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पाचा विकास द्रोणागिरी, उलवे आणि कळंबोली क्षेत्रातील एकूण २,१४० हेक्टर आर क्षेत्रावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी करण्यात आलेल्या विकास करारनाम्यानुसार या क्षेत्राचा विकास ३ टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार होता. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यातील विकासासाठी १,८४२ हेक्टर क्षेत्र भाडेपट्ट्याने देण्यात आले आहे.

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राची तरतूद

नवी मुंबईचे एसईझेड गुंडाळले गेल्यानंतर संपूर्ण जमिनीबाबत शासन काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता होती़ आता एसईझेडची अधिसूचना रद्द करण्यात येणार असून, त्या ठिकाणी औद्योगिक व निवासी वापराची तरतूद असलेले एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे़