निम्म्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची पालिकेच्या नियमांना केराची टोपली

वारंवार सूचना करूनही मुंबईतील निम्म्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केलेली नाही. याउलट या नियमांना केराची टोपलीच दाखविली जात आहे.

- शेफाली परब-पंडित
मुंबई - वारंवार सूचना करूनही मुंबईतील निम्म्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केलेली नाही. याउलट या नियमांना केराची टोपलीच दाखविली जात आहे. त्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या कारवाईत महापालिका अधिकारी व्यस्त झाल्यामुळे ही मोहीम मागे पडली आहे. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा आपला मोर्चा या सोसायट्यांकडे वळविला आहे.
मुंबईत दररोज जमा होणारा कचरा सहा हजार मेट्रिक टनवर आणण्याचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले आहे. त्यानुसार दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया मोठ्या सोसायट्या व आस्थापनांना त्यांच्या आवारातच ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्यात आले. यासाठी सोसायट्यांना २ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत ३ जानेवारी २०१८ पर्यंत वाढविण्यात आली. या सक्तीनंतर मुंबईतील कचºयाचे प्रमाण नऊ हजार ६०० मेट्रिक टनवरून सात हजार १०० मेट्रिक टनपर्यंत कमी झाले आहे.
मात्र तीन हजार ३६५ गृहनिर्माण सोसायट्यांपैकी केवळ १२०० सोसायट्यांनी आपल्या आवारात ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली आहे. बहुतांशी सोसायट्या, आस्थापना मात्र टाळाटाळ करीत असल्याचा फटका या मोहिमेला बसत आहे. यामुळे अशा सोसायट्यांवर खटला दाखल करण्याची कारवाई महापालिकेने सुरू केली होती. ही मोहीम वेगाने सुरू असताना प्लॅस्टिक बंदी लागू झाली. परिणामी, प्लॅस्टिक बंदीचा फटका या मोहिमेला बसल्याचे सूत्रांकडून समजते.

निम्म्या सोसायट्यांकडून प्रतिसाद
मुंबईत ३,३६५ मोठ्या सोसायट्या व आस्थापना आहेत. यापैकी सुमारे १२०० सोसायट्यांनी नियमांचे पालन करीत आपल्या सोसायटीच्या आवारात कचºयावर प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र हा नियम न पाळणाºया ९६२ सोसायट्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. २७० सोसायट्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कलम ५३ (१) अनुसार सोसायट्यांच्या पदाधिकाºयांना पाच हजार रुपये दंड किंवा दोन वर्षांचा कारावास अशा शिक्षेला सामोरे जावे लागेल.

...अन्यथा कचरा उचलणे बंद

महापालिकेच्या कलम ३६८ अंतर्गत नियमांचे पालन न करणाºया सोसायट्यांचा कचरा उचलणे बंद केले जाऊ शकते. दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया अथवा २० हजार चौ. मी. क्षेत्रफळावर असलेल्या सोसायट्यांना हा नियम लागू आहे.

महिन्याभराची मुदत
महापालिकेचे अनेक नवीन उपक्रम सुरू असल्याने मधल्या काळात या मोहिमेकडे लक्ष देणे शक्य होत नव्हते. मात्र आता पुन्हा गृहनिर्माण सोसायट्यांची पाहणी करून त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी महिन्याभराची मुदत देण्यात येईल. त्यानंतरही दुर्लक्ष करणाºया सोसायट्यांना नोटीस पाठविण्यात येईल, असे स्वच्छता अभियानाची जबाबदारी असलेले साहाय्यक आयुक्त किरण दिग्गावकर यांनी सांगितले.
आयुक्तांनी मागविला अहवाल
मोठ्या गृह निर्माण संस्था कारवाईनंतरही कचरा प्रक्रियेस राजी नसल्याने महापालिका हैराण आहे. त्यानुसार ही मोहीम शंभर टक्के यशस्वी होण्यास कोणती अडचण येत आहे? याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी सर्व परिमंडळ उपायुक्तांना दिले आहेत.