मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीला घोषित केलेल्या एका निर्णयामुळे गृह निर्माण संस्थांना ग्राहक न्यायालयांचे दरवाजे होणार बंद होणार आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात त्वरीत दुरुस्ती करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने गुरुवार २० फेब्रुवारी रोजी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सहसचिवांची भेट घेऊन याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यात वटहुकूम काढून पूर्वलक्षी प्रभावाने संबंधित तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करुन या निर्णयाने होणारे दुष्परिणाम टाळावेत अशी मागणी केली.
याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले की, यापुढे सहकारी गृह निर्माण संस्थांना बिल्डर विरुद्ध इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र न आणल्याबद्दल, इमारतीची मालकी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित न केल्याबद्दल ग्राहक न्यायालयांत दाद मागण्याचे दरवाजे बंद होणार आहेत. इतकेंच नव्हे तर ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बिल्डराविरोधी अशा तक्रारी प्रलंबित असतील तर या सर्व तक्रारी रद्दबातल होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्याहूनही भयंकर म्हणजे ज्या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयांनी गृह निर्माण संस्थांच्या बाजूने निर्णय देऊन बिल्डरांना ताबा प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे तसेच इमारतीचे मालकी हक्क हस्तांतरीत करायचे आदेश दिले असतील आणि त्याविरुद्ध बिल्डरने केलेले अपील वरीष्ठ ग्राहक न्यायालयांत प्रलंबित असेल तर अशा प्रकरणांतही निर्णय रद्द होऊ शकतात अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच चुकार बिल्डरांना मोकाट सोडणारा व ग्राहक हितावर घाव घालणाऱ्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या आवश्यकतेमुळे निर्माण होत असलेल्या घर खरेदीदारांच्या संस्था या "स्वयंसेवी ग्राहक संस्था" म्हणून म्हणता येणार नाही असे घोषित केले आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात, अशा कायद्याने स्थापित होत असलेल्या घर खरेदीदारांच्या संस्थांना त्यांच्या सदस्यांतर्फे ग्राहक न्यायालयात तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकारच नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात म्हटले आहे.
सोभा हिबिस्कस कंडोमिनियम या कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यातंर्गत स्थापित घर खरेदीदारांच्या संस्थेने सोभा डेव्हलपर्स विरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात २०१० मधे तक्रार दाखल केली होती.त्याविरुद्ध सोभा डेव्हलपर्सने तक्रारदार ही "स्वयंसेवी ग्राहक संघटना" नसल्याचा तांत्रिक आक्षेप घेऊन तक्रार दाखल करुन घेण्यास विरोध केला होता. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने हा तांत्रिक मुद्दा मान्य करुन २०१५ मधे ही तक्रार दाखल करुन घेण्यास नकार दिला होता. त्याविरुद्ध तक्रारदार संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय योग्यच असल्याचा नुकताच निर्वाळा दिला आहे.
अशा रितीने तांत्रिकतेवर अनावश्यक भर देताना राष्ट्रीय आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या उद्दीष्टांनाच हरताळ फासला जाऊ शकतो, त्यामुळे बदमाष आणि चुकार बिल्डरांचे आणखी फावले जाईल, फसवलेल्या घर खरेदीदारांऐवजी फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांचेच संरक्षण होईल हे लक्षात घेतले नसल्याचे मत अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केले. याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री राम विलास पासवान यांनाही पत्र लिहून ही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे अशी माहिती शेवटी अँड.शिरीष देशपांडे यांनी दिली.