वर्षभर बांधकाम थांबवणे कितपत योग्य?

कल्याण-डोंबिवली महापालिका डम्पिंग ग्राउंडवर बेकायदेशीरपणे कचऱ्याचे विघटन करत असल्याने, गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने केडीएमसीच्या हद्दीत नवीन बांधकामे बांधण्यास स्थगिती दिली.

दीप्ती देशमुख, मुंबई
कल्याण-डोंबिवली महापालिका डम्पिंग ग्राउंडवर बेकायदेशीरपणे कचऱ्याचे विघटन करत असल्याने, गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने केडीएमसीच्या हद्दीत नवीन बांधकामे बांधण्यास स्थगिती दिली. या आदेशामुळे गेले वर्षभर केडीएमसीच्या हद्दीत नवीन बांधकामे ठप्प असल्याने, अखेरीस केडीएमसीने ही स्थगिती हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, अर्जाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विरोध केल्यावर न्यायालयाने वर्षभर बांधकामे थांबवणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल एमपीसीबीला केला.
केडीएमसीचे आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड सीआरझेडमध्ये येते. महापालिका शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावत नसल्यासंदर्भात कौस्तुभ गोखले यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, एमएमआरडीए आणि केडीएमसीला चांगलेच फटकारले.
३० एप्रिल २०१५ रोजी केडीएमसीच्या हद्दीत नवी बांधकामे बांधण्यास स्थगिती दिली, तसेच नव्या बांधकामांसाठी आलेले प्रस्तावही स्वीकारण्यास मनाई केली. हा आदेश मागे घेण्यात यावा, यासाठी केडीएमसीने अर्ज केला आहे.
गेल्या वर्षभरात नवीन प्लांटसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. ओला व सुका कचरा वेगळे करण्याचा उपक्रम १४ प्रभागांमध्ये सुरू आहे. घंटागाडीही सुरू करण्यात आली आहे, असा सुविधांचा पाढाच केडीएमसीतर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी वाचून दाखवला. मात्र, यावर याचिकाकर्त्यांच्या व एमपीसीबीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. ‘२००९ पासून पालिका हेच आश्वासन देत आहे. सर्व कृती प्रस्तावित आहे, ठोस काहीच नाही. प्रत्यक्षात काहीच काम केलेले नाही. पालिकेने किमान मूलभूत कामे सुरू करावीत,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. शर्मिला देशमुख यांनी खंडपीठापुढे केला.
> कोणत्या निर्देशांचे पालन केलेत?
खंडपीठाने वर्षभर विकासकामांना स्थगिती देणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल एमपीसीबीला केला. ‘बांधकामांना स्थगिती देण्याचा आदेश गेल्या वर्षी ३० एप्रिलला देण्यात आला आहे. वर्षभरात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निर्देशांचे पालन केले आहे, हे दाखवावे. बांधकामे थांबवल्यान् कोणाचा फायदा होणार आहे? अशी विचारणा करत न्यायालयाने केडीएमसीला आत्तापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निर्देशांवर पालन केले, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले, तर एमपीसीबीला पालिकेने खरंच काही काम केले आहे का? हे तपासून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.