उघड्यावर अन्न शिजवायला परवानगी कशी ? उच्च न्यायालय

रस्त्यांच्या कडेला उघड्यावर अन्न शिजवायला उच्च न्यायालय व त्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असतानाही, मुंबईत असे प्रकार चालतातच कसे, रस्त्यांवर अन्न शिजवायला गॅस सिलिंडर मिळतात कसे, असा सवाल उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची सोमवारी खरडपट्टी काढली.

मुंबई : रस्त्यांच्या कडेला उघड्यावर अन्न शिजवायला उच्च न्यायालय व त्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असतानाही, मुंबईत असे प्रकार चालतातच कसे, रस्त्यांवर अन्न शिजवायला गॅस सिलिंडर मिळतात कसे, असा सवाल उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची सोमवारी खरडपट्टी काढली.
अवैधपणे रस्त्यांच्या कडेला उघड्यावरच अन्न शिजविले जाते. रस्त्यावर अन्न शिजविण्यासाठी स्टॉलधारकांना गॅस सिलिंडर मिळतात, तसेच वीजही चोरी केली जाते. हे सर्व प्रकार मुंबईत सर्रासपणे सुरू असल्याचे माहीत असूनही, महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रार, इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेला व आरोग्याला धोका असल्याने, महापालिकेला या स्टॉल्सवर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्या संघटनेने केली आहे. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला आपल्या पूर्वीच्या आदेशाची आठवण करून दिली. यापूर्वीच रस्त्यावर उघड्यावर अन्न शिजविण्याची उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
रस्त्यावर उघड्यावर अन्न शिजवायला मनाई करणारा आदेश असतानाही हे प्रकार सर्रास घडत आहेत. मात्र, त्याकडे महापालिका दुर्लक्ष कसे करते, अवैध फूड स्टॉल्सना गॅस सिलिंडर मिळतातच कसे, असे सवाल करत, न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरले. न्या. ओक यांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांना
१६ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.