लोकांच्या विचार स्वातंत्र्यावर निर्बंध कसे घालू शकता?; उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

डिजिटल पोर्टल लिफलेट व ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी नवीन नियमांवर हरकती घेतल्या आहेत.

मुंबई :  माहिती व तंत्रज्ञान नियम, २००९ अस्तित्वात असताना नवीन अधिसूचित माहिती व तंत्रज्ञान नियम, २०२१ ची आवश्यकता काय?  तुम्ही लोकांच्या विचार स्वातंत्र्यावर निर्बंध कसे घालू शकता? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी केला. नवीन नियमांना स्थगिती द्यावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या दोन याचिकांवरील निकाल मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राखून ठेवत आज, शनिवारी अंतरिम आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट केले.

डिजिटल पोर्टल लिफलेट व ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी नवीन नियमांवर हरकती घेतल्या आहेत. या नियमांमुळे नागरिकांच्या मुक्त भाषण करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. मूळ माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या पुढे जाऊन नवीन नियमांद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध आणले आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, आचारसंहितेशी संबंधित नवीन नियमांतील अनुक्रमांक नऊसंबंधी आम्ही याचिकाकर्त्यांना मर्यादित दिलासा देऊ. केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भारतीय प्रेस कौन्सिल (पीसीआय) नेही पत्रकारांनी पाळावयाची आचारसंहिता लिहून दिली आहे.  पीसीआयची मार्गदर्शक तत्त्वे ही वर्तनासंबंधी दिलेला सल्ला आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यावर कोणतीही कठोर शिक्षा देण्यात येत नाही. जे त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करीत नाहीत, त्यांना दंड ठोठावण्यात येतो. तुम्हाला जोपर्यंत विचारस्वातंत्र्य नाही, तोपर्यंत तुम्ही स्वतःला व्यक्त करू शकत नाही. तुम्ही कोणाच्या विचारस्वातंत्र्यावर निर्बंध कसे घालू शकता? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.

संरक्षण काढून घेणे अतिशय गंभीर
नवीन नियमांचे पालन न केल्यास आयटी कायद्याचे कलम ७९ अंतर्गत दिलेले संरक्षण काढून घेण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘कायद्याने दिलेले संरक्षण नियम कसे काढून घेऊ शकतात? हे गंभीर आहे. आधीच नियम अस्तित्वात असताना नवीन नियम पाळण्याची गरज काय? आणि त्या नियमांद्वारे कायदा तयार करण्याचा प्रयत्न कशाला?’  असे सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केले.