लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : देशात कोरोनावरील औषधांचा आणि इंजेक्शन्सचा तुटवडा असताना, काही राजकीय नेत्यांना आणि सेलिब्रिटींना गरजू व्यक्तीला देण्यासाठी ही सर्व औषधे व इंजेक्शन्स उपलब्ध होत आहेत. पण त्यांना ही औषधे उपलब्ध कशी होतात? याचा तपास करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले.
गरजू व्यक्तींना मदत करण्याचा हेतू या व्यक्तींचा असेल, पण केवळ केंद्र सरकारच या औषधांचा व इंजेक्शन्सचा पुरवठा करत आहे. पण कायद्याच्या चौकटीबाहेर आपण काम करत आहोत, याची कल्पना कदाचित या लोकांना नसेल. त्यामुळे त्यांनी काळाबाजार करून, की बेकायदेशीरपणे ही औषधे मिळवली, हे जाणण्यासाठी राज्य सरकारने याबाबत तपास करावा, असे निर्देश न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच यासंदर्भात झिशान सिद्दीकी आणि सूद चॅरिटी फाैंडेशनकडून उत्तर आल्याची माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
सेलिब्रिटी किंवा राजकीय नेत्यांनी ही औषधे खरेदी केली नाहीत किंवा त्यांचा साठाही केला नाही. काही प्रकरणांत संबंधित व्यक्तींकडून पैसे घेऊन त्यांना औषधे उपलब्ध करून दिली, तर काही प्रकरणांत पैसेही घेतले नाहीत. ते औषधे निर्मात्यांच्या संपर्कात आहेत, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
सेलिब्रिटी व राजकीय नेत्यांना रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा पुरवठा केल्याबद्दल सिप्ला व अन्य कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत, अशीही महिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
कोरोनावरील सर्व औषधे केवळ केंद्र सरकारला पुरवण्याचा आदेश असताना, औषधांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या सेलिब्रिटींच्या संपर्कात असतील? तुम्ही (राज्य सरकार) हे उत्तर मान्य करणार आहात? यावर विश्वास ठेवू शकता? असे प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केले. त्यावर कुंभकोणी यांनी, याप्रकरणी राज्य सरकार तपास करत आहे, असे न्यायालयाला सांगितले.
केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यासंदर्भात रेमडेसिविर व अन्य औषधे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांकडे केंद्र सरकारने चौकशी केली असून त्यांनी कोणत्याही राजकारण्यांना किंवा सेलिब्रिटींना औषधे विकली नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सूद चॅरिटी फाैंडेशनने सिप्ला कंपनीला संपर्क साधल्याचे उत्तरात म्हटले असल्याचे सिंग यांना सांगितले. राज्य सरकारला तुमचे (केंद्र सरकार) प्रतिज्ञापत्र पाहूद्या आणि त्यानुसार तपास करूद्या. जर कंपन्या नकार देत आहेत आणि सेलिब्रिटी त्यांच्याकडून औषध घेतल्याचे सांगत आहेत, तर याचा तपास करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणी २ जूनपर्यंत तहकूब
ऑक्सिजन, औषधे व खाटांचा तुटवडा व कोरोनासंदर्भातील अन्य समस्यांबाबत उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होती, तर एका याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. राजेश इनामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे सेलिब्रिटी आता म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) च्या आजारावरही औषधे पुरवीत आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने सर्व याचिकांवरील सुनावणी २ जूनपर्यंत तहकूब केली.