जान्हवी मोर्ये । लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी शाळेच्या कॅन्टीनमधून जंकफूड हद्दपार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा हिताचा असला तरी जंकफूड रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही तपास यंत्रणा नाही. त्यामुळे सरकारने हे काम शाळेतील मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनाच्याच माथी मारले आहे. आधीच शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे करावी लागतात. त्यात आणखी एक कामाची भर पडली आहे. सरकार केवळ फतवे काढण्याचे काम करते. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीचे काय, असा सवाल शाळांनी केला आहे.डोंबिवलीतील विद्यानिकेतन शाळेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी सांगितले की, सरकारने घेतलेला हा निर्णय चांगला आहे. हल्ली विद्यार्थ्यांमध्ये स्थूलपणा वाढीस लागला आहे. त्याचे कारण जंकफूडचे सेवन हे देखील आहे. तसेच विद्यार्थी मैदानी खेळ खेळत नाहीत. बैठे खेळ खेळण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल जास्त आहे. काही शाळांना तर मैदानेच नाहीत. सरकारने जंकफूडचा एक नवा फतवा काढला आहे. सरकार केवळ फतवे काढण्यात माहीर आहे. मात्र, जंकफूडचे सेवन होते, हे तपासण्यासाठी सरकारने तपास यंत्रणा उभी केली आहे का, असा सवाल पंडित यांनी केला.शाळाबाह्य कामांना शिक्षकांचा विरोध असतो. त्यात आता जंकफूडवर लक्ष ठेवण्याचे काम शिक्षकांच्या पदरी पडले आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या जंकफूडच्या यादीत बटाटा वडा, सामोसा याचा उल्लेख नाही. सरकारकडून तो राहून गेला आहे की सरकारने केलेला नाही, याविषयी समजू शकलेले नाही. जंकफूड टाळले तर कॅन्टीन चालवणाऱ्याला कंत्राटदाराला परवडणारे नाही. मराठमोळ््या पदार्थास कंत्राटदाराकडूनच विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ओंकार इंटरनॅशनल शाळेच्या दर्शना सामंत यांनी सांगितले की, सरकाराचा हा निर्णय योग्यच आहे. आमच्या शाळेत सीबीएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मागील वर्षापासूनच जंकफूड आणण्यास मनाई आहे. इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकच दिवस मुलांच्या मागणीनुसार जंकफूड अर्थात चायनीज आणण्यास मुभा आहे. बटाटा वडा कॅन्टीनमध्ये तयार केला जात नसला तरी मुले बाहेर जाऊन खाणार असतील, त्यावर पालकांचे लक्ष नसेल तर त्याला जबाबदार कोण असाही प्रश्न आहे. पालक केवळ एक बिस्कीटचा पुडा पाल्यास देतात. त्याने पाल्याची भूक भागत नाही. सरकारने जंकफूडचा निर्णय घेतल्याने त्याचा त्रास विद्यार्थ्यांना होणार आहे. कारण पालकांनी त्यांच्या मुलांना पोळीभाजी व घरगुती तयार पदार्थ खाण्याची सवय लावलेली नाही. वझे विद्यालयाच्या सहाय्यक शिक्षिका कल्पना वझे यांनी सांगितले की, इयत्ता चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळा नाश्ता देते. आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पोळीभाजी सक्तीची नाही. आठवड्याला डब्यात काय असावे, याचे वेळापत्रक शाळेने दिले आहे. त्यामुळे बाहेरचे पदार्थ खाण्याचा प्रश्न आमच्या शाळेत लक्षणीय स्वरूपात जवळपास नाहीच. एकूणच या निर्णयामुळे शाळांमधील डब्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

डब्यातील जंकफूड तपासणार कसे?

डब्यातील जंकफूड तपासणार कसे?