अपाहिज बच्ची का ईलाज कैसे करू? कोर्टात आईला अश्रू अनावर

पाच वर्षांच्या दिव्यांग मुलीच्या आईचा आर्त सवाल; मॅजिस्ट्रेट गैरहजेरीमुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित, बोरीवली कोर्टातील प्रकार

गौरी टेंबकर-कलगुटकर

मुंबई : दिव्यांग मुलीला जन्म दिला म्हणून प्रीती गुप्ता (३६) यांना त्यांच्या पतीने कायमचे माहेरी सोडले. घरची परिस्थिती हलाखीची, त्यातच मुलगी रुहीच्या अशा स्थितीमुळे त्या कामधंदाही करू शकत नसल्याने अखेर त्यांनी पतीकडून पोटगीची मागणी केली. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून बोरीवली कोर्टात मॅजिस्ट्रेट गैरहजर असल्याने न्यायनिवाडा रखडला. त्यामुळे ‘मेरी अपाहिज बच्ची का ईलाज अब कैसे करवावू?’ असा आर्त सवाल करणाऱ्या रुहीच्या आईला अश्रू अनावर झाले.

पाच वर्षांच्या दिव्यांग रुहीला घेऊन गेल्या अनेक महिन्यांपासून गुप्ता या बोरीवली कोर्टाच्या खेपा घालत आहेत. त्यांचे सुधीर गुप्ता नामक भांडुपला राहणाºया इसमाशी लग्न झाले. त्यानंतर बाळंतपणासाठी त्या मालाड पूर्व परिसरातील माहेरच्या घरी आल्या. दिव्यांग मुलीला जन्माला घातले, हे नवºयाच्या आणि सासरच्या मंडळींना समजताच त्यांनी कायमचे माहेरी पाठवले, असे रुहीच्या आईने सांगितले. गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या दिव्यांग मुलीला खांद्यावर घेऊन त्या न्यायालयात हेलपाटे घालत आहेत.
‘माझी मुलगी काहीच करू शकत नाही, त्यामुळे मला चोवीस तास तिच्यासोबत राहावे लागते. परिणामी नोकरी करणेही शक्य नाही, कारण रुही स्वत: काहीच करू शकत नाही. तिची काळजी घ्यायला घरी दुसरी कोणीच नाही. त्यातच गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून कोर्टात मॅजिस्ट्रेट नाहीत, त्यामुळे माझे प्रकरण कोर्टकचेरीत अडकून पडले आहे. महिन्याला कमीत कमी पाच हजार रुपयांचा खर्च रुहीच्या उपचारासाठी येतो, मात्र मी आता हतबल असून मुलीचा उपचार करायला पैसे कुठून आणायचे,’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गुप्ता यांच्याप्रमाणे या कोर्टातील अनेकांची प्रकरणे अशाच प्रकारे प्रलंबित आहेत. ३ जूनपासून कोर्टात मॅजिस्ट्रेट नाहीत. त्यामुळे साडेआठ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच चोरांना पकडून त्यांच्याकडून हस्तगत केलेली चोरीची मालमत्ता संबंधित तक्रारदाराला मिळण्यातही मॅजिस्ट्रेट नसल्यामुळे अडचणी येत आहेत. या प्रकरणी वकिलांनी काळी फीत बांधून निदर्शनेदेखील केली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत लेखी तक्रारही करण्यात आली आहे.

वकिलांवर उपासमारीची पाळी
सहा महिन्यांपासून ८ हजार ६५६ प्रकरणे बोरीवली कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यात घरगुती हिंसेची ४३८ तर कच्चे कैदी ७६ प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सगळ्यात न्यायासाठी लढणाºया वकिलांनाही काम मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे बोरीवली अ‍ॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनने याबाबत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पत्र देत यावर लवकरात लवकर योग्य ते पाऊल उचलावे, अशी विनंती केली आहे.
- दत्ता मांढरे, वकील, बोरीवली कोर्ट