मुंबई : सुमारे ४००० आरटीआय कार्यकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या (आय अँड बी) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कशी झाली? असे विचारत उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांना याच्या चौकशीचे निर्देश न्यायालयाने दिले.माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील आपली माहिती काढावी, यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने याचा तपास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्रालयाला दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारला गोखले यांना याचिकेकरिता आलेला खर्च म्हणून २५,००० रुपये देण्याचे निर्देश दिले. त्यांची माहिती प्रसिद्ध केल्याने त्यांचे जे नुकसान झाले त्याच्या भरपाईच्या मागणीसाठी गोखले यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे निर्देशही दिले.गोखले यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा पुढे ढकलावा, अशी विनंती सरकारला केली होती. त्यांची वैयक्तिक माहिती माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर टाकली. त्यानंतर त्यांना अनेक धमक्यांचे फोन आले. यामुळे आपल्याला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी ५० लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. मंत्रालयातर्फे ॲड. रुई रोड्रिग्स यांनी बाजू मांडली.
...तर पुन्हा याचिकान्यायालयाने याचा तपास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्रालयाला दिले आहेत. यात मंत्रालय अपयशी ठरल्यास गोखले पुन्हा याचिका दाखल करू शकतात.