मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी व पालिकेच्या भूखंडावर अतिक्रमण करून लाखाहून अधिक बेकायदा बांधकामे उभारू कशी दिलीत, असा प्रश्न करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे (केडीएमसी) स्पष्टीकरण मागितले.
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या आड येथे राहणारे लोक येत असल्याने गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने हा गुंता सोडविण्यासाठी केडीएमसीच्या पालिका आयुक्तांना २४ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत सरकारी व पालिकेच्या भूखंडावर कोणत्याही परवानगीशिवाय व्यापारी व निवासी इमारती उभारण्यात येत असूनही पालिका कारवाई करत नसल्याची तक्रार करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी ॲड. श्रीराम कुलकर्णी यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या सुनावणीत काही प्रश्न उपस्थित केले.
६५ बांधकामांवर तातडीने कारवाई करा केडीएमसीकडून परवानग्या घेतल्याचे दाखवून महारेरापुढे बनावट कागदपत्रे सादर करून त्यांचे प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या विकासकांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. प्राधिकरणाची दिशाभूल करून प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या केडीएमसीच्या हद्दीतील ६५ बांधकामांवर तातडीने कारवाई करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केडीएमसीला बुधवारी दिला.
महारेराची दिशाभूल करून प्रकल्पाची नोंदणी करून सामान्य जनतेची फसगत करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होती. न्यायालयाने या सुनावणीत संबंधित विकासकांकडून दंड आकारला की नाही? किती जणांकडून दंड आकारला आणि किती जणांकडून दंड घेण्यात आलेला नाही, याची तपशिलात माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश केडीएमसीला दिले.
आता तुम्ही पोलिसांना विनंती करत आहात - पालिकेने स्वत:हून काय कारवाई केली? आम्ही आदेश दिल्यानंतर तुम्ही पोलिसांना विनंती करत आहात, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. दरम्यान, या याचिकेत केडीएमसीचे रहिवासी व व्यवसायाने डॉक्टर असलेले सर्वेश सावंत यांनी या याचिकेत मध्यस्थी अर्ज केला.
- त्यांच्या वतीने ॲड. जगदीश रेड्डी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने उल्हासनगरप्रमाणेच केडीएमसीमधील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ही थोडीथोडकी बांधकामे नसून १ लाख ६९ हजार बांधकामांचा प्रश्न आहे. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीबाबत न्यायालय अवाक् झाले. लाखापेक्षा अधिक बेकायदा बांधकामे उभारू कशी दिलीत? त्यात तुमचा (पालिका) आणि अधिकाऱ्यांचा दोष आहे, असे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले.
लोकांनी घरे घेतली आणि आता या बांधकामांवर कशी कारवाई करणार? हा गुंता सोडविण्यासाठी पालिका आयुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीने न्यायालयाला साहाय्य करावे, असे म्हणत खंडपीठाने दोघांनाही २४ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.