गोपनीय अहवाल फुटलाच कसा?

नालेसफाईचा गोपनीय अहवाल फुटलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत बुधवारी स्थायी समिती बैठकीतही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी

मुंबई : नालेसफाईचा गोपनीय अहवाल फुटलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत बुधवारी स्थायी समिती बैठकीतही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता ३२ कंत्राटदारांच्या निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित करण्यात आल्या होत्या. कंत्राटदारांना पावसाळ्यापूर्वी ६० टक्के, पावसाळ्यादरम्यान २० टक्के व उर्वरित कालावधीत २० टक्के काम देण्यात आले होते. नालेसफाई सुरू असताना भाजपाचे आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी पाहणी केली होती. घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी वारंवार येऊ लागल्याने आयुक्त अजय मेहता यांनी समिती नेमून चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यात नालेसफाईत घोटाळा झाल्याचे आढळले.
या प्रकरणी संबंधित व्हीटीएस ठेकेदार, वजनकाटा ठेकेदार आणि नालेसफाई कंत्राटदारांनी संगनमताने खोटा रेकॉर्ड तयार करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याने त्यांच्याविरुद्ध आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. नालेसफाईचा अहवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत येणे गरजेचे होते. त्यावर चर्चा होणे गरजेचे होते.
मात्र त्यापैकी काहीच झाले नाही आणि नालेसफाईच्या अहवालाशी संबंधित घोटाळ्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून प्रकाशित झाल्या. अशा सर्वच मुद्द्यांवर स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी आक्षेप घेतला. जे अहवाल गोपनीय असतात नेमके तेच अहवाल कसे फुटतात, असे म्हणत सदस्यांनी त्रुटी शोधण्यात याव्यात, असे म्हणणे प्रशासनासमोर मांडले. (प्रतिनिधी)
> मुंबई शहर आणि उपनगरातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महापालिकेने विहिरी साफ केल्या पाहिजेत, अशी एकमुखी मागणी सदस्यांनी केली. अनिषा माजगावकर यांनी विहिरींचे पाणी पिण्याव्यतिरिक्त वापरता येईल, असे म्हणत त्या स्वच्छ करण्याबाबत मत मांडले.
डॉ. अनुराधा पेडणेकर यांनी कुर्ल्यातील १६४ विहिरींपैकी केवळ ३३ विहिरी वापरात येत असल्याचे नमूद केले. परिणामी त्या साफ करण्यासाठी प्रशासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे सांगितले. धनंजय पिसाळ यांनी झोपड्यांतील विहिरी साफ करण्यात याव्यात, असे म्हणणे मांडले.
विनोद शेलार यांनी प्रशासनाने अद्यापही विहिरींची माहिती गोळा केली नसल्याने खेद प्रकट केला. यासंबंधीची माहिती आॅक्टोबर महिन्यात येणे गरजेचे होते. मात्र डिसेंबर आला तरी विहिरींची माहिती एकत्रित झालेली नाही, असे सांगितले. रमेश कोरगावकर यांनी कठीण नियमांमुळे बोअरवेलचे काम करता येत नसल्याची खंत व्यक्त केली.
> त्रुटी राहता कामा नयेत!
या प्रकरणाचा तपास करताना त्रुटी शिल्लक राहता कामा नयेत. महापालिका प्रशासनाने आपल्या कायदेशीर सल्लागारांची मदत घेतली पाहिजे. जेणेकरून हे प्रकरण न्यायालयात गेले तर अडचणी
येऊ नयेत.
- देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेता