मुंबई : जम्मू-काश्मीरप्रमाणे संपर्क यंत्रणा ठप्प असतील तेव्हा दृष्टिहीनांसाठी चलन ओळखण्याकरिता असलेले मोबाइल अ‍ॅप काम कसे करेल, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय)ला गुरुवारी केला. आरबीआयने दृष्टिहीनांसाठी नोव्हेंबरपर्यंत मोबाइल अ‍ॅप सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला दिल्यानंतर खंडपीठाने जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटविल्यानंतर सरकारने लागू केलेल्या संचारबंदीचा व इंटरनेट, टेलिफोन सेवा ठप्प केल्याचा हवाला देत वरील प्रश्न आरबीआयला केला.
‘अंध व्यक्तीच्या मोबाइलचे नेटवर्क गेले तर किंवा एखाद्या ठिकाणी त्याला मोबाइल वापरू दिला नाही तर काय? आपल्याकडे अशी राज्ये (जम्मू-काश्मीर) आहेत जिथे मोबाइल वापरास मनाई आहे. काही भागांत तर नेटवर्क नाही. मग काय करणार,’ असा सवाल न्यायालयाने केला. मुंबईसारख्या शहरातही कधी कधी नेटवर्क नसते. दृष्टिहीनांसाठी काही गोष्टी सहज व सोप्या करणे आपले कर्तव्य आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. स्वत:हूनच निर्माण केलेल्या समस्येला आरबीआय मोबाइल अ‍ॅप विकसित करून उपाय शोधत आहे, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
२०१८ च्या चलनबंदीनंतर आरबीआयने छापलेल्या नव्या नोटा व नाणी ओळखणे दृष्टिहीनांना शक्य नसल्याने योग्य ते निर्देश आरबीआयला द्यावेत, अशी याचिका नॅशनल असोसिएशन आॅफ ब्लार्इंड (नॅब)ने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ‘नुकसानभरपाई करण्याचे निसर्गाचे स्वत:चे मार्ग आहेत. दृष्टिहीनांची दृष्टी कमी असली तरी वास आणि स्पर्श यांसारख्या संवेदना अधिक तीव्र असतात. नोटा व नाण्यांचे आकार बदलून आरबीआय दृष्टिहीनांनी नोटा व नाणी ओळखण्याचे विकसित केलेले कौशल्य हिरावून घेत आहे,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. गेल्या महिन्यात न्यायालयाने अशा प्रकारे नोटा व नाणी बदलण्याबाबत स्पष्टीकरण आरबीआयकडून मागितले होते. ‘१९६७ ते २०१९ दरम्यान केवळ २०१८ मध्येच नोटा व नाणी बदलली. भविष्यात आणखी बदल होणार नाहीत,’ अशी माहिती आरबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी दिली. तर, नोटा व नाण्यांचे आकार बदलण्याची गरज २०१८ मध्येच का भासली, असा सवाल न्यायालयाने आरबीआयला करताच त्यांच्या वकिलांनी त्यावर उत्तर देताना म्हटले की, नोटा पाकिटात ठेवता याव्यात, यासाठी नोटांचा आकार बदलला.सुनावणी आजपर्यंत तहकूब‘आंतराष्ट्रीय पातळीवर विचार केला तर यूएसचे डॉलर पाकिटात ठेवता येतात. आरबीआयलाही असे करण्याची गरज भासली. १०० रुपयांवरील चलनाच्या नोटांच्या बाजूला नोटा ओळखता याव्यात, यासाठी काही खुणा आहेत,’ अशी माहिती आरबीआयने उच्च न्यायालयाला दिली.‘१० व ५० रुपयांच्या नोटा जास्त चलनात असल्याने त्यांच्यावरील खुणा नष्ट होतात, असे आमच्या निदर्शनास आले आहे,’ असे धोंड यांनी म्हटले.न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.