मुंबई : राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतच गरम, ताजे व पौष्टिक ‘माध्यान्ह भोजन’ देण्याच्या योजनेसाठी लागणारे पदार्थ पुरविण्याची कंत्राटे गेली सात-आठ वर्षे ठराविक कंत्राटदारांनाच पुन्हा-पुन्हा कशी दिली जात आहेत, याची चौकशी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने किमान सहसचिव हुद्द्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून याची चौकशी करावी आणि चौकशी अहवाल तीन महिन्यांत न्यायालयास सादर करावा, असा आदेश न्या. संभाजी शिंदे व न्या. सुनील कोतवाल यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. कोतवालपुरा, औरंगाबाद येथील मे. बालाजी ट्रेडिंग कंपनीतर्फे त्यांचे मालक रामेश्वर सोनवणे यांनी केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला गेला. याचिकाकर्त्यांनी सन २०१० पासून कंत्राटे मिळालेल्या कंत्राटदारांच्या याद्या याचिकेसोबत जोडल्या होत्या व त्यात ठराविक कंत्राटदारांची नावे पुन्हा पुन्हा असल्याचे निदर्शनास आणले होते. यात काही तरी गडबड असावी, या संशयात आम्हाला सकृद्दर्शनी तथ्य वाटते, असे नमूद करून खंडपीठाने हा आदेश दिला. यंदाच्या कंत्राटांसाठी निविदा मागविणारी जाहिरात ३ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली गेली होती. खरं तर त्यातील दोन अटींच्या विरोधात ही याचिका केली गेली होती. निविदा भरणाऱ्या इच्छुक कंत्राटदाराने पुरवाच्या प्रत्येक वस्तूचे नमुने निविदेसोबत द्यावेत. त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करून घेतली जाईल. त्यापैकी एक वस्तू जरी तपासणीत निकृष्ठ दर्जाची ठरली तर त्या कंत्राटदाराची संपूर्ण निविदा रद्दबातल होईल, अशा या अटी होत्या. या संदर्भातील सरकारचे म्हणणे ग्राह्य धरून न्यायालयाने या अटींमध्ये काहीच गैर नसल्याचे नमूद केले. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. व्ही. डी. सपकाळ यांनी तर सरकारतर्फे विशेष वकील अ‍ॅड. एस. एस. ठोंबरे यांनी काम पाहिले.अधिकारी, कंत्राटदारांचे साटेलोटेही योजना राबविण्यात काही ठराविक कंत्राटदार व सरकारी अधिकारी यांचे साटेलोटे आहे व मुंबई, जळगाव आणि बीड येथील तीन वजनदार व्यक्तींच्या समन्वयाने दरवर्षी ही कंत्राटे मोजक्या कंत्राटदारांनाच दिली जातात, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निविदा उघडण्याआधीच वस्तूंची तपासणी करून घेण्याची अटही याच कारस्थानाचा एक भाग आहे. काही ठराविक कंत्राटदारांच्या मालाचे नमुने प्रयोगशाळेकडून पास केले जातात. त्यामुळे इतर संभाव्य पुरवठादार आपोआपच निविदाप्रक्रियेतून वगळले जातात.