तुटवडा असताना राजकीय व्यक्तींना रेमडेसिवर मिळते कसे?

तुटवडा असताना राजकीय व्यक्तींना रेमडेसिवर मिळते कसे? उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

तुटवडा असताना राजकीय व्यक्तींना रेमडेसिवर मिळते कसे?

उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याने सर्वसामान्यांना धावाधाव करावी लागत असताना राजकीय व्यक्तीला मात्र १० हजार इंजेक्शन्स मिळतात कसे? दिल्लीत याचा तुटवडा असताना तिथूनच चॉपरने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इंजेक्शन आणली कशी? इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी संपूर्ण साठा केंद्र सरकारकडे सुपुर्द करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून केंद्र वेगवेगळ्या राज्यांना त्याचा पुरवठा करेल; पण ही घटना पाहून आम्ही असे म्हणायचे का की, इंजेक्शनच्या पुरवठा खासगी व्यक्तींना केला जातो? असे अनेक सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारी केले.

नीलेश नवलखा, स्नेहा मरजवाडी यांनी कोरोनासंबंधी अनेक समस्यांबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यासंदर्भातही एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने खासगी व्यक्तीला डॉ. सुजय विखे- पाटील) १० हजार रेमडेसिवर इंजेक्शन्स देण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. औरंगाबाद खंडपीठ याची दखल घेत सुनावणी घेईल. आम्हाला तुमचे (केंद्र सरकारचे) याकडे लक्ष वेधायचे आहे, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

ही घटना केवळ नगरमध्येच घडली नसून, अनेक खासगी व्यक्तींना ही इंजेक्शने मिळत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.

‘औषध निर्मिती कंपन्या थेट खासगी व्यक्तीला रेमडेसिविरचा साठा पुरवत असल्याची घटना भविष्यात घडली, तर आम्ही संबंधित कंपनीला इंजेक्शनचे उत्पादन करण्यापासून रोखू’, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली.

* रुग्णालयातील बेडसंबंधी ‘स्टिंग ऑपरेशन’

मुंबई पालिकेच्या हद्दीत आयसीयू बेड उपलब्ध आहेत की नाहीत, हे पाहण्यासाठी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी काही वकिलांना १,९१६ या पालिकेच्या कोरोनासंबंधीच्या हेल्पलाइनला फोन करण्यास सांगितले. वरळी येथे आयसीयू बेड उपलब्ध आहे का? अशी विचारणा ॲड. सिमील पुरोहित यांनी संबंधित ऑपरेटरकडे केली असता त्या महिलेने वरळी वाॅर रूमचा टेलिफोन नंबर दिला. तिथे फोन केला असता संबंधित महिलेने रुग्णाची नोंदणी केली का? सर्व वैद्यकीय निकषांची पडताळणी करून याबाबत माहिती देऊ, असे सांगितले. दुसऱ्या प्रभागात अन्य वकिलाने कॉल केला असता असेच उत्तर मिळाले. हा सर्व प्रकार न्यायाधीश, मुंबई पालिकेचे वकील व पालिकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर सुरू होता.

----------------------