मुंबई : सेवानिवृत्तीनंतरही पोलीस वसाहत सोडायला टाळाटाळ करणाºयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पोलीस आयुक्तांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.कर्तव्यावर असलेले २५०० पोलीस घरांच्या प्रतीक्षेत असताना सेवानिवृत्त झालेले १,८५० जण पोलीस वसाहतीमधील घर सोडायला टाळाटाळ करत आहेत. राज्य गृह विभागाला ही घरे खाली करून घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती वरळी येथील शस्त्रास्त्र विभागातकाम करणाºया सुनील टोके यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे.टोके यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी होती. उच्च न्यायालयानेदाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर राज्य सरकार व पोलीस आयुक्तांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
सेवानिवृत्त पोलीस वसाहतीमध्ये राहतात कसे?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2018 5:05 AM