राज्यांना कशाप्रकारे लस उपलब्ध करता?

केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

राज्यांना कशाप्रकारे लस उपलब्ध करता?

केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनावरील लसींचे वाटप राज्यांना कशाच्या आधारावर व कोणत्या पद्धतीने करण्यात येते, याची तपशिलात माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शनिवारी दिले.

कोरोनावरील लस घेण्यासाठी को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे को-विन पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, यासाठी योगिता वंजारा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील निर्देश केंद्र सरकारला दिले.

याचिकाकर्तीच्यावतीने ॲड. जमशेद मास्तर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १४ लाख मुंबईकरांनी कोरोनावरील लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत, तर ५० लाख लोकांना केवळ पहिला डोस मिळाला आहे. एकंदरीत मुंबईतील सहा टक्केच लोकांचे पूर्णपणे लसीकरण झाले आहे. जर लसीकरणाचा हा वेग कायम राहिला तर सर्व मुंबईकरांचे लसीकरण होण्यासाठी तीन-चार वर्षे लागतील.

लस पुरवठ्याबाबत संपूर्ण देशासाठी धोरण असल्याने केंद्र सरकारला याबाबत निर्देश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तरीही लस उत्पादकांना लसींची ऑर्डर कशाप्रकारे देण्यात येते व त्यांनतर किती वेळात लसींचा पुरवठा करण्यात येतो? याबाबत केंद्र सरकारला माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

तोच वेगवेगळ्या राज्यांना कशाप्रकारे लसींचा पुरवठा करण्यात येतो, याचीही माहिती न्यायालयाने केंद्र सरकारला देण्यास सांगितले.

दरम्यान, राज्य सरकारने लसींच्या पुरवठ्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. उत्पादकांनी लस तयार केल्याची माहिती दिल्यावर आठवड्यातून तीन वेळा लस संकलित करण्यात येते. त्यानंतर त्या डोसचे वितरण राज्यभरातील लसीकरण केंद्रांवर केले जाते, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र, त्यात राज्याला किती डोस मिळतात, याबाबत उल्लेख केलेला नाही. त्यावर न्यायालयाने राज्यभर लसींचे वितरण करणाऱ्या राज्य कुटुंब कल्याण ब्युरोला केंद्र सरकारकडून किती लस मिळणार याची माहिती देण्यात येते? आणि ते मुंबई महापालिकेला किती लस उपलब्ध करून देण्यात येणार, याची माहिती का देत नाही? याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

लसींचा अनियमित पुरवठा होत असल्याने सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक कंपनीलाही प्रतिवादी करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. मात्र, न्यायालयाने आधी केंद्र सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करू द्या. मग विचार करू, असे म्हणत या याचिकेवरील सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी ठेवली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.