'बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थगिती देता कशी?'  

अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यालगत नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थानिक न्यायालय स्थगिती देतेच कसे, हे आम्हाला समजत नाही, असे उच्च न्यायालयाने संतापत म्हटले.

मुंबई : अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यालगत नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थानिक न्यायालय स्थगिती देतेच कसे, हे आम्हाला समजत नाही, असे उच्च न्यायालयाने संतापत म्हटले. राज्य सरकारही यावर कारवाई करण्यास माघार घेत असल्याने मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सरकारलाही खडेबोल सुनावले.
सागरी किनारा क्षेत्र प्राधिकरण आणि अन्य महत्त्वाच्या नियमांचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्रकिनाºयालगत अनेक बड्या व्यावसायिकांनी बंगले बांधले आहेत. सरकारने या बेकायदा बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात २००९ मध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होती.
‘मालमत्तेच्या मालकाकडे आवश्यक त्या वैध परवानग्या नसताना स्थानिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थगिती किंवा ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश देतात कसा? आम्हाला हे समजत नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने असे आदेश देऊ नयेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर नोटीस बजाविण्यात अर्थ काय? तुम्ही त्यांच्यावर (बांधकामे) कारवाई केलीत का? तुम्ही (सरकार) त्यांना संरक्षण कवच का देता?’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले.
‘राज्य सरकार केवळ गरिबांच्या झोपड्यांवरच कारवाई करणार. गरीब व्यक्ती आपल्या गरजा भागविण्याकरिता बेकायदा बांधकाम करते. पण येथे (अलिबाग समुद्रकिनारा) तर अलिशान बंगले बांधण्यात आले आहेत,’ असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

पुढील सुनावणी २९ला

नीरव मोदीचा बंगला पाडल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगताच न्यायालयाने म्हटले की, नीरव मोदीला भारतात परत यायचे नाही, त्यामुळे तुम्ही त्याचा बंगला आधी पाडला. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २९ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.