लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरातील बेकायदा बांधकामे वाढू कशी देता, नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी या प्राधिकरणांची निर्मिती केवळ शहर नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली नाही तर, त्यांच्यावर काही जबाबदाऱ्याही सोपविण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्या उद्देशाने या तिन्ही प्राधिकरणांची स्थापना करण्यात आली, ते अद्याप साध्य झालेले नाही. त्यांच्या अपयशामुळे मुंबईकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला सुनावले.
२ नोव्हेंबर २०१८ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक प्राधिकरणाने त्यांच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामाचे सर्वेक्षण करून किती जणांवर काय कारवाई केली आणि कारवाई जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी काय पावले उचलली, याचे समाधानकारकपणे उत्तर देऊ शकले नाही, तर आम्ही पालिका आयुक्त आणि दोन्ही प्राधिकरणांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना न्यायालय अवमान कायद्याअंतर्गत अवमान नोटीस बजावू. तसेच अवमानाची कारवाई का करू नये, याबद्दल स्पष्टीकरण मागू, असा इशारा मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिला.
२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला त्यांच्या परिसरातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तिन्ही प्राधिकरणांची समिती स्थापण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही समिती स्थापन झालेली नाही आणि बेकायदा बांधकामे ‘जैसे-थे’च असल्याचा दावा याचिकाकर्ते किशोर शेट्टी यांनी केला.
महत्त्वाचे मुद्दे
- नवी मुंबई पालिकेतर्फे ॲड. तेजश दंडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत न्यायालयात बेकायदा बांधकामांची आकडेवारी मांडली. काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती दंडे यांनी न्यायालयाला केली. मात्र, पाच-सहा वर्षे उलटूनही हे काम पूर्ण न करण्यात आल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरात बेकायदा बांधकामे उभी कशी राहतात? त्यांना तुम्ही वेळीच का रोखत नाही? आयुक्तांना सांगा आम्ही डोळे बंद करू शकत नाही. बेकायदा बांधकामे उभी राहू नयेत यासाठी कायदे, नियम सर्व आहेत. पण ते केवळ कागदावरच आहेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले. - दरम्यान, पालिकेने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असलेले पोलिस बळ मिळत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ७८ पोलिसांऐवजी २८ पोलिसच बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता उपलब्ध असतात. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई जलदगतीने होत नाही, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले.- पोलिस केवळ व्हीआयपी आणि सणांसाठी असतात. त्यांना त्याच कामासाठी ठेवले जाते, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नवी मुंबईत ७८ पोलिसांची भरती करावी आणि या पोलिसांना केवळ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचेच काम द्यावे. अन्य कोणतेही काम देऊ नये, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले.