‘टुरिस्ट परवान्यावर शहरात टॅक्सी चालवणे बेकायदेशीर कसे?’
By admin | Published: March 17, 2017 03:44 AM2017-03-17T03:44:28+5:302017-03-17T03:44:28+5:30
टुरिस्ट परवान्यावर शहरात टॅक्सी चालवणे बेकायदेशीर कसे? त्यावर कायद्यांतर्गत प्रतिबंध घालण्यात आला आहे का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने याबद्दल रेडिओ टॅक्सी संघटनेला उत्तर देण्यास सांगितले.
मुंबई : टुरिस्ट परवान्यावर शहरात टॅक्सी चालवणे बेकायदेशीर कसे? त्यावर कायद्यांतर्गत प्रतिबंध घालण्यात आला आहे का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने याबद्दल रेडिओ टॅक्सी संघटनेला उत्तर देण्यास सांगितले.
ओला, उबर या कंपन्या टुरिस्ट परवान्यावर शहरात टॅक्सी चालवत आहेत. कायद्यांतर्गत केवळ पर्यटकांची ने-आण करण्याची मुभा असताना ते सामान्य प्रवाशांचीही ने-आण करत आहेत. त्यांच्या या बेकायदेशीर कृत्यामुळे ओला, उबरवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी रेडिओ टॅक्सी संघटनेने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. ए.एस. गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे होती. मेरू, मेगा, टॅबकॅब यांचा रेडिओ टॅक्सी संघटनेत समावेश आहे. ओला, उबरच्या टॅक्सींना राज्यातील अन्य टॅक्सींप्रमाणे नियम लागू केलेले नाहीत. अन्य टॅक्सींप्रमाणे त्यांना ई-मीटर लावण्यात येत नसल्याने ते मनमानी करत भाडे आकारतात. कायद्यानुसार आवश्यक असलेले कॉन्ट्रॅक्ट परमिट व बॅज बाळगणे त्यांना बंधनकारक नाही, मात्र अन्य टॅक्सींना हे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने ओला, उबर व अन्य टॅक्सींमध्ये भेदभाव केला आहे, असे संघटनेने याचिकेत म्हटले आहे.
मात्र खंडपीठाने यात बेकायदा काय, अशी विचारणा केली. ‘यावर कायद्यांतर्गत काही प्रतिबंध घालण्यात आला आहे का? टुरिस्ट परवाना असलेल्यांनी अशी सेवा पुरवण्यात बेकायदा काय? हे जाणून घ्यायचे आहे,’ असे खंडपीठाने म्हणत पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी ठेवली आहे. ‘ओला, उबरने सेवा देण्यास सुरुवात केल्यानंतर जे प्रवासी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीतून प्रवासही करत नव्हते, त्याही प्रवाशांनी ओला, उबरमधून प्रवास करण्यास सुरुवात केल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.‘मेरू, टॅबकॅब आणि मेगा यांना ‘पब्लिक सर्व्हिस व्हेइकल’ बॅज देण्यात आले आहेत. हे बॅज सर्व कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतरच राज्य सरकार देते. तथापि, ओला, उबर यांनी ही सर्व प्रक्रिया डावलून सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे आणि याविरुद्ध सरकारही काहीही कारवाई करत नाही,’ असे संघटनेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)