जान्हवीला परवाना मिळालाच कसा ?

सलमानच्या खटल्यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवरील सोमवारच्या सुनावणीवेळी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने भरधाव गाडी चालवून

मुंबई : सलमानच्या खटल्यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवरील सोमवारच्या सुनावणीवेळी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने भरधाव गाडी चालवून अपघात करणाऱ्या कॉर्पोरेट सल्लागार जान्हवी गडकर हिला वाहन परवाना परत कसा देण्यात आला, अशी विचारणा सरकारकडे केली.
गडकरचा वाहन परवाना निलंबित करण्यात आला होता. मात्र सत्र न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तिला तो परत करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. पूर्व द्रुतगती मार्गावर मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवून दोघांचा बळी घेणाऱ्या जान्हवी गडकरला काहीच दिवसांपूर्वी वाहन परवाना परत करण्याचा आदेश सत्र न्यायालयाने दिला होता.
गंभीर प्रकरणांतील आरोपीवर खटला सुरू असेपर्यंत त्याचा वाहन परवाना निलंबित करावा. तसेच त्याला शिक्षा झाली तर वाहन परवाना रद्दच करावा किंवा त्याला कायमचे अपात्र ठरवावे, अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. मात्र मोटार व्हेइकल कायद्यामध्ये ही तरतूद अस्तित्वात नसल्याने केंद्राला याबाबत सूचना करण्यात येईल, असे अ‍ॅड. वग्यानी यांनी खंडपीठला सांगितले.
रक्तनमुने चाचणीसंदर्भात
कायद्यातच तरतूद नाही
अपघात झाल्यानंतर वाहकाच्या रक्ताच्या तपासणीबाबत केंद्र सरकारच्या मोटार व्हेइकल कायद्यातच स्पष्टता नसल्याची बाब बुधवारच्या सुनावणीवेळी उघडकीस आली. अपघात झाल्यानंतर आरोपीचे रक्त तपासण्यासाठी जागेवरच घेतले जाते की, ते पोलीस स्टेशनमध्ये घेण्यात येते? किती काळ रक्त खराब होत नाही? तपासण्यासाठी रक्त घेतल्यानंतर किती काळात तपासणी होणे आवश्यक आहे? रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्यानंतर किती काळ रक्त नीट राहते? अशा प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने करताच राज्य सरकाने कायद्यात याबाबत काहीच तरतूद नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
रक्त किती काळात तपासणीसाठी नेणे आवश्यक आहे आणि अन्य बाबींविषयी कायद्यात काहीच तरतूद नाही. राज्य सरकार सध्या बॉम्बे प्रोहिबिशन अ‍ॅक्ट, नियमांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसारच प्रक्रिया पार पाडत आहे, अशी माहिती सरकारतर्फे खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने मोटार व्हेइकल कायद्यात याबाबत तरतूद असणे आवश्यक आहे, असे म्हणत कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या सूचनेची केंद्र सरकारला माहिती देऊ, असे अ‍ॅड. वग्यानी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)