शाळाबाह्य मुले असल्यास साक्षरता वाढणार कशी?; स्थलांतरित मुलांच्या शोधासाठी शिक्षण विभागाकडे यंत्रणेचा अभाव

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण चांगले असले, तरी शासनाने शाळाबाह्य मुलांकडे दुर्लक्ष केल्याने शैक्षणिक स्तरावरील हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर असल्याचे जगभरात ८ सप्टेंबरच्या ‘जागतिक साक्षरता दिना’निमित्त समोर आले.

- सीमा महांगडे

मुंबई : इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण चांगले असले, तरी शासनाने शाळाबाह्य मुलांकडे दुर्लक्ष केल्याने शैक्षणिक स्तरावरील हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर असल्याचे जगभरात ८ सप्टेंबरच्या ‘जागतिक साक्षरता दिना’निमित्त समोर आले. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात ६८,२२३ इतकी मुले शाळाबाह्य असल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले. ही आकडेवारी फसवी असून, शाळाबाह्य मुलांची संख्या पाच लाखांहून अधिक असल्याचे मत प्राथमिक शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षणच करण्यात आलेले नाही, अशी धक्कादायक माहितीही त्यांनी पुरवली.
शासनाच्या २०११च्या अधिसूचनेनुसार दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. पण गेली तीन वर्षे ते झालेच नाही. मार्च, २०१८ पर्यंत शासनाने यासाठी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. ती मुदत उलटून गेली, आॅगस्ट उजाडला; तरीही शिक्षण विभागाने कुठलाच कार्यक्रम आखलेला नाही.
समर्थन या सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी रूपेश कीर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून मागविली. त्यानुसार, २०१६-१७ मध्ये १,०८,४२७, २०१७-१८ मध्ये ६८,२२३ इतकी शाळाबाह्य मुले आहेत. याचा अर्थ शाळाबाह्य मुले कमी होत गेल्याचे असल्याचे आकडेवारी सांगते. मात्र, तीन वर्षांपासून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षणच झालेले नसेल, तर ही आकडेवारी आली कुठून, असा सवाल त्यांनी केला. ही संख्या पाच लाखांहून अधिक असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. ऊसतोड कामगार, खाण कामगारांची मुले, स्थलांतरित मुले, परप्रांतातून पळून आलेली मुले यांचा शोध घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे यंत्रणाच नसल्याची टीका करत साक्षरतेचे प्रमाण वाढणार कसे, असा प्रन कीर यांनी विचारला.

सर्वसामान्यांची दिशाभूल
समाज साक्षर असला की, जगण्याचा दर्जा सुधारून राज्याच्या, देशाच्या प्रगतीला हातभार लागतो. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण होऊन, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून साक्षरतेचे प्रमाण वाढायला हवे. शासनाने फसवी आकडेवारी देऊन दिशाभूल करू नये.
- दीनानाथ वाघमारे,
संघर्ष वाहिनी संघटना, नागपूर