मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा खटला आणखी किती काळ चालणार?

उच्च न्यायालय; एनआयएला संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे दिले निर्देश

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाचा खटला आणखी किती दिवस चालणार, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने या खटल्याचे वेळापत्रकच सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय तपास पथकाला (एनआयए) सोमवारी दिले.

खटल्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे आणि खटला पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करावा, यासाठी या बॉम्बस्फोटातील आरोपी समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर होती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही खटला सुरळीत सुरू नसल्याची तक्रार कुलकर्णीने खंडपीठाला केली. याबाबत न्यायालयाने एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांच्याकडे विचारणा केली.

गेले तीन महिने खटला दैनंदिन सुरू असून आतापर्यंत एकूण ४७५ साक्षीदारांपैकी १२४ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आल्याचे पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर कुलकर्णी याने आक्षेप घेतला. १२४ साक्षीदारांपैकी १०१ साक्षीदार हे बॉम्बस्फोटात जखमी झालेले आहेत. त्यांचे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले. हे काम अवघ्या चार मिनिटांत झाले. विशेष न्यायालयात गेले तीन महिने केवळ २३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली, अशी माहिती कुलकर्णी याने न्यायालयाला दिली.

त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ‘आणखी किती काळ हा खटला चालणणार? आम्हाला या खटल्याचे वेळापत्रक दोन आठवड्यांत द्या,’ असे निर्देश न्यायालयाने एनआयएला दिले. मालेगावमध्ये २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक जण जखमी झाले. जबाब वगळलेल्या साक्षीदारांची साक्ष २ ऑगस्टपर्यंत नोंदविणार नाही - एनआयए

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आणखी एक आरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित याने तपास यंत्रणेने दोषारोपपत्रातून जबाब वगळलेल्या साक्षीदारांचे जबाब आपल्यालाही मिळावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेल्या वेळेस एनआयएने जबाब वगळलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबाच्या प्रती बचावपक्षाच्या वकिलांना देण्याबाबत विचार करू. तोपर्यंत अशा साक्षीदारांची साक्ष नोंदविणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत एनआयएने यासाठी मुदत मागितली. न्या. इंद्रजीत महंती व न्या. ए.एम. बदर यांच्या खंडपीठाने एनआयएला मुदतवाढ देत २ आॅगस्टपर्यंत या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.