डॉक्टरांवरील हल्ल्यांप्रकरणी किती गुन्हे दाखल केले?

उच्च न्यायालयाचा सवाल; राज्य सरकारकडून मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून डॉक्टर व अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्याच्या प्रकरणांत वाढ हात असल्याने न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. जबाबदार राज्य म्हणून आपण त्यांचे संरक्षण केले नाही तर आपण आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरू, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. साेबतच डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी मारहाणप्रकरणी राज्यभरात आतापर्यंत किती गुन्हे दाखल केले, याची माहिती राज्य सरकारला सादर करण्याचे निर्देश दिले.

पुणेस्थित डॉ. राजेंद्र जोशी यांनी डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांप्रकरणी ॲड. नितीन देशपांडे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांबाबत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

या घटनांना आळा बसावा, या हेतूने असितत्वात असलेल्या कायद्याची राज्य सरकार अंमलबजावणी करीत नाही. तसेच या कायद्यातील तरतुदी तोकड्या असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

‘आपल्याला आता डॉक्टरांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे; कारण त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड दबाव असून ते तणावाखाली आहेत. एक जबाबदार राज्य म्हणून आता जर आपण त्यांना संरक्षण दिले नाही, तर आपण आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरू’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. यापूर्वी अन्य एका खंडपीठाने डॉक्टरांच्या संरक्षणाबाबत दिलेले आदेश पाहा, अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.

सन २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर यांनी डॉक्टरांच्या संरक्षणाबाबत तपशिलात निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले की नाही, ते आम्हांला पाहू द्या, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.

..............................................