'अनिश्चिततेची तलवार किती दिवस मराठा समाजाच्या डोक्यावर ठेवणार?'

आपण सर्वजण ०९.१२.२०२० ची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्य सरकारचा स्टे वेकेट करण्यासंबंधीचा अर्ज सुनावणीसाठी घटनापीठासमोर लागलेला आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता सर्वोच्च न्यायायाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी, महाराष्ट्र सरकार तयार असल्याचं सांगतानाच, दुसरी बाजूही भक्कम असायला हवी, असे मत खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी व्यक्त केलं आहे. संभाजीराजेंनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन उद्याच्या सुनावणीसंदर्भात माहिती देताना सरकारला प्रश्नही विचारला आहे. 

''आपण सर्वजण ०९.१२.२०२० ची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्य सरकारचा स्टे वेकेट करण्यासंबंधीचा अर्ज सुनावणीसाठी घटनापीठासमोर लागलेला आहे. जर माननीय सर्वोच्च न्यायालायने सरकारचा अर्ज मान्य केला तर मी मराठा समाजच्या वतीने सरकारच खूप अभिनंदन करेन. जर स्टे वेकेट झाला नाही तर सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीवर म्हणणे मांडण्याची सुद्धा तयारी ठेवली पाहिजे. आपण अनिश्चिततेची तलवार किती दिवस मराठा समाज्याच्या डोक्यावर ठेवणार? एकदाचा ह्या केसचा निपटारा होणं गरजेचं आहे,'' असे मत संभाजीराजेंनी व्यक्त केलंय. संभाजीराजेंनी आपल्या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अशोक चव्हाण आणि एकनाथ खडसे यांना टॅग केलं आहे. 

जर स्टे वेकेट झाला नाही तर सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीवर म्हणणे मांडण्याची सुद्धा तयारी ठेवली पाहिजे.

आपण अनिशचतेची तलवार किती दिवस मराठा समाज्याच्या डोकयावर ठेवणार. एकदाचा ह्या केसचा निपटारा होणं गरजेचं आहे.

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) December 7, 2020

सर्वोच्च न्यायालयात ९ डिसेंबरला होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असे यापूर्वीच अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केलं होतं. 

5 सदस्यीय वकिलांची समिती जाहीर

एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा  अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. समितीमध्ये ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड. राजेश टेकाळे, ॲड. रमेश दुबे पाटील, ॲड. अनिल गोळेगावकर व ॲड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. याबाबत ९ डिसेंबरला दुपारी २ वाजता होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने समाजातील नागरिक, समन्वयक, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा.