महात्मा जोतिराव फुले योजनेअंतर्गत किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला? - उच्च न्यायालय

राज्य सरकारने सर्व ३५ लाख संभाव्य लाभार्थी शेतक-यांना लाभ मिळावा, यासाठी ही योजना पूर्णपणे का राबिवली नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्या. के. के. तातेड व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे, याची सविस्तर माहिती सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.
राज्य सरकारने सर्व ३५ लाख संभाव्य लाभार्थी शेतक-यांना लाभ मिळावा, यासाठी ही योजना पूर्णपणे का राबिवली नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्या. के. के. तातेड व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ही जनहित याचिका भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या जनहित याचिकेनुसार, राज्यातील ३५ लाख शेतकºयांवर दोन लाख रुपये इतके कर्ज आहे. हे सर्व शेतकरी महात्मा जोतिराव फुले योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत. परंतु, सरकारने आतापर्यंत केवळ १५ लाख शेतकºयांनाच या योजनेचा लाभ दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार, ज्या शेतकºयांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळात दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले आहे आणि ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या कर्जाची परतफेड केली नाही, त्या सर्वांचे कर्ज या योजनेअंतर्गत माफ करण्यात येईल.
सर्व पात्र शेतकºयांना या योजनेचा लाभ का मिळाला नाही, असा सवाल शेलार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. यासंदर्भात विधानसभेत अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित करूनही समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे शेलार यांचे वकील राजेंद्र पै यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकादार आरटीआयद्वारे माहिती मागवू शकले असते. त्यांनी जी काही माहिती सादर केली आहे. ही याचिका वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांवर आधारित आहे. शास्त्री यांनी दिलेल्या माहितीनंतर उच्च न्यायालयाने पै यांना याबाबत माहिती मिळविण्याची सूचना केली. राज्य सरकारने आवश्यक ती माहिती पुरवावी, असे न्यायालयाने म्हटले. केवळ काही शेतकºयांना का लाभ देण्यात आला? याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले.