बेघर मनोरुग्णांपैकी किती जणांचे लसीकरण झाले?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - राज्यात बेघर आणि अनाथ अशा मनोरुग्णांपैकी किती जणांचे कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी लसीकरण झाले, किती जणांची नोंदणी करण्यात आली, याबाबतची माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारला निर्देश देतानाच मुंबई महापालिकेने शहरातील अशा किती व्यक्तींची नोंदणी केली आणि त्यापैकी किती जणांना लस दिली, याची माहिती देण्यास महापालिकेलाही सांगितले. दोघांनी संयुक्तपणे याबाबत काम करण्याची सूचनाही खंडपीठाने केली.

बेघर आणि मनोरुग्णांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने प्रक्रिया ठरवून दिली आहे; परंतु त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या नातेवाइकांशी संपर्क साधून किंवा अशा व्यक्तींना बेघरांसाठी असलेल्या निवाऱ्यांमध्ये दाखल करून त्यांची लसीकरणासाठी नोंदणी करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी स्पष्ट केले. देशात अशा २१ हजार नागरिकांची नोंद झाली असून, त्यापैकी आठ हजार नागरिकांचे लसीकरण झालेले आहे, अशी माहितीही सिंग यांनी न्यायालयास दिली.

राज्य सरकारच्या वतीने गीता शास्त्री यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्यात एकूण १७६१ मनोरुग्णांचे लसीकरण झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, त्यात बेघर, अनाथ मनोरुग्णांच्या संख्येचा उल्लेख नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. राज्यातील नागरिक मग तो कोणत्याही स्थितीत असला तरी त्याच्या लसीकरणाची जबाबदारी सरकारची आहे. तसेच बेघर, अनाथ मनोरुग्णांद्वारे कोरोनाचा फैलाव होण्याचा धोका अधिक आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांचा शोध घेऊन, लसीकरण करायला हवे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.