पाळीव प्राणी विकणारी वैध दुकाने किती? 

राज्य प्राणी कल्याण मंडळाला माहिती सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात राजरोसपणे बेकायदेशीररीत्या पाळीव प्राणी व पक्ष्यांची विक्री करणारी असंख्य दुकाने सुरू असल्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्यात एकूण वैध परवाना असलेली पाळीव प्राणी व पक्ष्यांची विक्री करणारी किती दुकाने (पेट शॉप)आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. 

राज्यातील बेकायदा पेट शॉपवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शिवराज पटणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने पाळीव प्राण्यांची व पक्ष्याची विक्री करणारी बेकायदा दुकाने तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप असंख्य बेकायदेशीर दुकाने सुरूच आहेत, अशी माहिती पटणे यांच्या वकील संजुक्ता डे यांनी न्यायालयाला दिली.
क्रॉफर्ड मार्केट व कुर्ला मार्केट येथील बेकायदा पेट शॉपला आपण स्वतः भेट दिल्याचे डे यांनी न्यायालयाला सांगितले. ही दुकाने विदेशी पक्षी आणि प्रतिबंधित कुत्र्यांच्या पिल्लांच्या प्रजाती विकत आहेत, असे डे यांनी सांगितले. ‘प्राण्यांविषयी क्रूरता प्रतिबंध कायदा, १९६०’मध्ये तरतूद असूनही राज्यात चालणारी बहुतेक पाळीव प्राण्यांची व पक्ष्यांची दुकाने परवान्यासाठी अर्ज करीत नसल्याची बाबही डे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. 
२०१९ मध्ये राज्य प्राणी कल्याण मंडळाने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, कायद्यानुसार पेट शॉप मालकाला त्याच्या आस्थापनाची नोंदणी करून घेण्यासाठी मंडळाकडे अर्ज करावा लागतो आणि मंडळाचे समाधान झाले तर पेट शॉप मालकाला नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.

nया याचिकेद्वारे गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत किती पेट शॉपची नोंदणी करण्यात आली आहे आणि नियमाप्रमाणे ते सुरू आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंडळाला दिले. त्यापूर्वी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना राज्य प्राणी कल्याण मंडळाला या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३० ऑगस्ट रोजी ठेवली.