मुंबई : पत्राचाळ प्रलंबित प्रकल्पाबाबत उपाययोजना सुचविण्याकरिता सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची नियुक्ती १६ जानेवारी २०२० रोजी शासनाद्वारे करण्यात आली. शासनाकडे १५ दिवसांत अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. पण अहवाल सादर झाला नाही. शासनाने मुदत ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढविली. मात्र ती कमी पडली म्हणून पुन्हा ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत अंतिम मुदत वाढविण्यात आली. मात्र अजूनही लाेकांच्या पदरी निराशाच आहे.म्हाडाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे पत्राचाळीत काेट्यवधींचा घोटाळा झाला. या प्रकरणी गृहनिर्माण विभागातर्फे चौकशीसाठी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्यासह विधितज्ज्ञांच्या समितीची नेमणूक २८ मार्च २०१८ ला केली होती. पत्राचाळ प्रकरणाबाबत माहिती असतानाही प्रकल्पबधितांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी काहीच हालचाल होत नाही, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. आजही ६७२ कुटुंबे रस्त्यावर आहेत. पत्राचाळीच्या ४७ एकर जागेचे मूळ हिस्सेदार पत्राचाळीतील ६७२ सभासद, ज्यांनी ही जमीन गेली ६० वर्षे अतिक्रमणापासून वाचवून ठेवली, ज्यामुळे खरे तर म्हाडा हा संयुक्त प्रकल्प राबवू शकली व त्याचा सर्वाधिक फायदा शासनाला मिळू शकला.मात्र, गेली १२ वर्षे आपल्या हक्काची वाट बघणारे रहिवासी ५ वर्षे आपल्या खिशातून भाडे देत आहेत. काही रहिवासी आपल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खचून गेले आहेत. पत्राचाळीतील रहिवासी व पत्राचाळ संघर्ष समितीचे कार्यकारिणी सदस्य मकरंद परब, परेश चव्हाण, सुरेश व्यास, प्रमोद राजपूत यांनी सांगितले की, याबाबत जनआंदोलन करण्यात येईल. आम्ही १३.१८ एकर जागेचा ताबाही घेऊ आणि त्याला सर्वस्वी म्हाडा तसेच शासन जबाबदार राहील.
गोरेगाव पत्राचाळ घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालासाठी आणखी किती मुदतवाढ देणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2020 2:02 AM