अजून किती पर्यटकांना बुडताना पाहायचे? जीवरक्षकांना सुविधा हव्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2023 01:33 PM2023-07-18T13:33:59+5:302023-07-18T13:34:55+5:30
दुर्घटना टाळण्यासाठी जीवरक्षकांना हव्यात सुविधा
मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : मुंबईच्या चौपाट्या या गोव्यातील चौपाट्यांप्रमाणे करण्याची वल्गना आजपर्यंत अनेकदा करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र अजूनही मुंबईच्या बीचवर सुविधा आणि जीवरक्षकांची कमतरताच आहे.
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जिल्हाधिकारी आणि पालिका प्रशासनातील समन्वय नसल्याने गेली तीन वर्षे मुंबईच्या सहा बीचवरील जीवरक्षक सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या बीचवर होणाऱ्या दुर्घटना घटना टाळण्यासाठी किमान पावसाळ्यात तरी जीवरक्षकांना सुविधा पुरवण्याची मागणी होत आहे. याबाबत महापालिका, जिल्हाधिकारी शहर व उपनगरे, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड या विभागांकडे सुविधा पुरवण्याची मागणी केली असता, हे सगळे विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवतात.
बीचवर सुविधा देण्यासाठी आर्थिक तरतूद असूनही त्यांच्याकडून परवानगी मिळत नाही. परिणामी मुंबईतील बीचवर सुविधांचा अभाव असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने लोकमतला दिली. त्यामुळे राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन या तिन्ही विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन अनेक वर्षे रेंगाळलेला हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
महापालिकेने चौपाट्यांची सुरक्षा ही कंत्राटी जीवरक्षकांवर सोपवली आहे. बुडत्यांना वाचवण्यासाठी त्यांना साधनसामग्री देण्यात आली आहे; पण ती साधनसामग्री तुटपुंजी आहे. त्यांना टेहळणीसाठी टॉवर, दुर्बीण, जेट्स की, पेट्रोलिंग करण्यासाठी जीप देणे गरजेचे आहे. कोणत्याही चौपाटीवर जीवरक्षकांसाठी बसण्याची, बॅग ठेवण्यासाठी सुविधा नाही.
आम्ही आणि महापालिका गेली तीन वर्षे या सहा बीचवर जीवरक्षकांची साधने ठेवण्यासाठी कंटेनर ठेवण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी करत आहोत. त्याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे; मात्र महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि जिल्हाधिकारी परवानगी देत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कपडे बदलण्यासाठी, आंघोळीची सुविधा नाही, अशी माहिती मुंबईच्या सहा बीचवर ९३ जीवरक्षक उपलब्ध करून देणाऱ्या दृष्टी लाइफ सेव्हिंग प्रा. लिमिटेड कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी विक्रम शेलार यांनी दिली.
बीचवर टेहळणी टॉवर उभारण्यासाठी पालिका विभाग कार्यालयाकडे २० लाखांचा निधी पडून आहे; मात्र त्यालाही महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि जिल्हाधिकारी परवानगी देत नसल्याची माहिती एका पालिका अधिकाऱ्याने दिली.