मिलिंद बेल्हे, सहयाेगी संपादक
अवघ्या दीड महिन्याच्या बालिकेला ताप आल्याने रुग्णालयात न्यायला रस्ताच नसल्याने तिचा करुण अंत झाल्याची पालघर जिल्ह्यातील गेल्या आठवड्यातील घटना सरकारी यंत्रणांच्या बेपर्वाईवर बोट ठेवणारी आहे. साधारण तीस वर्षांपूर्वी वावर-वांगणी परिसरात घडलेल्या भीषण बालमृत्युकांडानंतर पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणाचा विषय तीव्रतेने समोर आला. तेव्हा तातडीची उपाययोजना म्हणून जव्हारला विभागीय कार्यालये हलविण्यात आली. एवढी चिंताजनक स्थिती असूनही सरकारी अधिकारी तेथे जाण्यास तयार नव्हते. तो वाद प्रचंड चिघळला. पण सरकार न बधल्याने अखेर अधिकाऱ्यांना जावे लागले. तेव्हा ठाणे जिल्ह्याचा भाग असलेल्या या परिसराला सेवा-सुविधा देण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याने साधारण १० वर्षांपूर्वी पालघर हा स्वतंत्र जिल्हा केला. पण हे सारे उपाय तोकडे पडल्याचे आणि प्रशासकीय यंत्रणा अजूनही कोणतीही सुविधा देताना उपकार करतोय, अशा मानसिकतेत वावरत असल्याने तेथे सातत्याने आजारी मुले, गर्भवती, अतिसार, सर्पदंशासारख्या घटनांतही आदिवासींचे मृत्यू होत आहेत आणि सरकारी यंत्रणा डोळ्यावर कातडे ओढून बसली आहे.
वाडा-विक्रमगड तालुक्याच्या हद्दीवरच्या म्हसेपाडा गावापासून मलावड्याच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जायला रस्ताच नाही. पावसाळ्याचे चार महिने अशा अनेक गावांचा-पाड्यांचा संपर्क तुटतो. मग जीव धोक्यात घालून पुराच्या पाण्यात पोहून किंवा अर्धवट बंधाऱ्यावर फळी टाकून गावाबाहेर पडावे लागते. बालिकेच्या मृत्यूची बातमी आल्यावर नेहमी होते, तशी अधिकाऱ्यांची लगेचच बैठक झाली. तेथे एक रस्ता दीर्घकाळ मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे, त्याचा पाठपुरावा करण्याचे त्यात ठरले. भर पावसात (!) बंधाऱ्यावर स्लॅब टाकण्याचे ठरले. आता या निर्णयांचे कागदी घोडे नाचत राहतील.
पालघरला खेटून असलेल्या मुंबई-ठाण्यात आरोग्याच्या अत्याधुनिक सुविधा पुरवण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्याचवेळी या आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रेही सलाईनवर आहेत.
पावसाळ्यात संपर्क तुटला की, कुपोषणाचा प्रश्न तीव्र होत जातो. त्यावर गेल्या दहा वर्षांत साधे-साधे उपाय योजता आलेले नाहीत. रस्ते, वाहतूकसेवा, पाणीपुरवठा, शिक्षण या साऱ्याच आघाड्यांवर अपयश पदरी पडले आहे. मग वेगळ्या जिल्ह्याचा घाट घातला तरी कशासाठी?
आणखी किती आदिवासींचे मृत्यू पाहिल्यावर सरकारी यंत्रणा जाग्या होणार आहेत? की त्यांचा टाहो सरकारच्या कानी पोहोचत नाही?